चला... दिली तुम्हाला जुनी पेन्शन. तुम्हाला काही द्यायला कोणाचा विरोधही नाही. पण तुमच्या विषयी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये काडीचीही सहानुभूती का नाही, कधीतरी याचे आत्मपरीक्षण करणार आहात की नाही. सरकारी कर्मचारी म्हणून एकदा खुर्चीवर बसला की, सर्वसामान्य नागरिकांशी तुच्छतेने वागण्याचा परवाना मिळाला अशा थाटात असणारे वागणे तुम्ही बदलणार की नाही?

ससून रुग्णालयात सामान्य रुग्णाला घेऊन जा, त्याला ॲडमिट करण्यासाठी जो काही त्रास सहन करावा लागतो याचा दररोज हजारो नागरिक अनुभव घेतात. तुम्ही डॉक्टर, नर्स म्हणजे परग्रहावरून आला आहात आणि तुमच्याकडे येणारे रुग्ण म्हणजे कोणीतरी याचक, लाचार आहेत, अशीच वागणूक तेथे दिली जाते. ज्यांना सेवा देण्यासाठी सरकार तुम्हाला दर महिन्याला कोट्यवधी रुपये मोजते, त्याच नागरिकांकडे पाहण्याची तुमची ही दृष्टी असेल तर तुमच्या विषयी सहानुभूती का दाखवावी. ससून हे एक उदाहरण आहे. इतर शासकीय विभागात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही.

उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, साधा कारकून ही सामान्य माणसाला कधीच सन्मानाची वागणूक देत नाही. त्याचे कोणतेही काम शिपायापासून साहेबापर्यंत विनवण्या केल्याशिवाय, संबंधितांचे हात ओले केल्याशिवाय होत नाहीत. तुम्ही सरकारी कर्मचारी झालात की तुमची मनोवृत्ती का बदलते? तुम्ही अधिकारी होण्याआधी एखादा दाखला काढायला गेला तरी तुमची किती अडवणूक होते, हे तुम्ही कसे विसरता. मग त्या खुर्चीवर बसल्यानंतर मी इतरांची अडवणूक करणार नाही, असा विचार तुमच्या मनात का येत नाही. सर्वसामान्य, शेतकरी कुटुंबातून आलेले आज हजारो अधिकारी, कर्मचारी आहेत, त्यांना आपल्या आई-वडिलांना या व्यवस्थेने किती त्रास दिलेला असतो हे ते कसे विसरतात. आपले मन कधीच का धिक्कारत नाही. असे काय होते की, तुम्ही शासकीय सेवक झाला की तुम्हाला नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा, तुम्ही देत असलेल्या वाईट वागणुकीचा विसर पडतो.

पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात विलासराव देशमुख म्हणाले होते की, मी मुख्यमंत्री असलो तरी सातबारा काढण्यासाठी किंवा इतर नोंदीसाठी मलाही तलाठी अण्णांना खूष करावे लागते. शासकीय कर्मचाऱ्यांविषयी राज्याच्या प्रमुखांची ही भावना असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांना काय त्रास सहन करावा लागतो याची कल्पनाच केलेली बरी. आजही ही परिस्थिती बदलली नाही. संगणकीकरण, सेवा हमी कायदा, माहिती अधिकार, लोकायुक्त आले पण सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांची मानसिकता बदलली नाही. याला केवळ कर्मचारी दोषी आहेत असे मी म्हणणार नाही, पण संपूर्ण व्यवस्था चालविण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे, त्या एवढ्या मोठ्या घटकाबद्दल नागरिकांची एवढी मोठी नाराजी आहे. म्हणजेच आपले काही तरी चुकतेय. सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांची प्रतिमा पूर्णपणे डागाळलेली आहे. जरी तुमच्या तोंडावर काम होण्यासाठी नागरिक तुम्हाला मान सन्मान देत असले तरी त्यांच्या मनात मात्र तुमच्या विषयी घृणाच आहे. तुम्ही नाडलेल्या, ओरबडलेल्या व्यक्तीला तुमच्या विषयी, या व्यवस्थेविषयी प्रचंड द्वेष निर्माण झाला आहे. एक माणूस म्हणून आणि व्यवस्थेचा एक भाग म्हणूनही याचा विचार करायला हवा.

आता तुम्ही ज्या पेन्शनसाठी सारे राज्य वेठीस धरले आहे, पण तीच पेन्शन घेण्यासाठी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना काय हाल सहन करावे लागतात. वैद्यकीय बिल मिळवण्यासाठी मंत्रालयापर्यंत किती वाटा द्यावा लागतो. आज तुम्ही सुपात आहात, उद्या जात्यात जाणार आहात हा विचार खुर्चीवर असताना का होत नाही. तुम्हाला सोपविलेले काम तुम्ही प्रामाणिकपणे करता का? राजकारण्यांपेक्षाही आज अधिकाऱ्यांकडे प्रचंड संपत्ती गोळा झाली आहे. तुमच्या प्रत्येक कृतीकडे समाजाचे बारीक लक्ष आहे, याचे तरी भान हवे. सर्वच कर्मचारी अप्रामाणिक, भ्रष्ट असे कोणीच म्हणत नाही, पण अशा प्रामाणिक लोकांना तुम्ही किती साथ देता. एक चांगली व्यवस्था चालविण्याची संधी तुमच्या हातात आहे, पण ते होत नाही. म्हणूनच आज तुम्ही एवढे मोठे आंदोलन करूनही तुमच्या सोबत सर्वसामान्य नागरिक, लोकप्रतिनिधी वा सरकारही नाही. तुमच्या विषयी सहानुभूती सोडाच पण प्रत्येकाच्या मनात रागच आहे. संघटित शक्तीच्या जोरावर तुम्ही पेन्शन मिळवालही पण गमावलेला विश्वास कसा मिळविणार हा खरा प्रश्न आहे.

पेन्शनपूर्वी याचा विचार व्हावा

• संघटित शक्ती की राज्याचे आर्थिक हित महत्त्वाचे

• राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्न कसा सोडविणार

• शासकीय रिक्त पदे कधी भरणार

• कर्मचाऱ्यांना जनतेचा पाठिंबा का नाही?