म्हात्रे पूल डीपी रस्त्यावरील अतिक्रमणे काही तासांमध्ये साफ केल्यानंतर शहराला अनधिकृत बांधकामांनी किती विळखा घातला आहे, हे लक्षात आले. मुळात अशी बांधकामे करून तेथे राजरोस व्यवसाय करण्याचे धाडस कोणामुळे येते, अशा बांधकामांवर वेळीच कारवाई का होत नाही, हा खरा प्रश्न आहे.

प्रशासक राज असेल तर संबंधित प्रशासक लोकप्रतिनिधी असताना जी कामे करणे शक्य होत नाहीत, अशा कामांवर भर देतात. पुणे महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासक असणाऱ्या विक्रम कुमार यांनीही हीच संधी साधत शहरात मोठ्याप्रमाणावर वाढलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाईचा निर्णय घेतला. तत्कालीन महापालिका आयुक्त अरुण भाटिया यांच्यानंतर प्रथमच शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई होत आहे.

दुकानदारांनी आपल्या समोरच्या जागा लाटल्या. हॉटेल व्यावसायिकांनी पार्किंगच्या जागांमध्ये व्यवसाय सुरू केला. काही नगरसेवक, अधिकाऱ्यांनी हॉटेल, मंगल कार्यालये, लॉन्स, टेरेस गार्डन अशी वेगवेगळ्या ठिकाणी अतिक्रमणे केली. ती काढण्याची हिंमत प्रशासनाने दाखवली नाही. त्यामुळेच आज अनधिकृत बांधकाम वा अतिक्रमण करणाऱ्यांना धाक उरला नाही. हीच परिस्थिती म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल दरम्यानच्या अतिक्रमणांबाबत झाली. नदीपात्रात भराव टाकून येथे हॉटेल, लॉन्स उभारली. अगदी अलीकडच्या पाच वर्षांत हा रस्ता गजबजला. खरंतर २०१६ मध्येच हरित न्यायाधिकरणाने नदीपात्रातील ब्ल्यू लाईनमधील तसेच ग्रीन बेल्टमधील अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिले होते. पण काही नगरसेवकांचीच हॉटेल या भागात असल्याने कारवाई झाली नाही. महापालिकेला ही अतिक्रमणे माहिती असताना त्यांनी येथे पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज व्यवस्था पुरवली.

पालिकेच्या आरोग्य विभागाने हॉटेलला आवश्यक परवानग्या दिल्या. मग अतिक्रमण करणारा एकटाच जबाबदार कसा. महापालिका अधिनियमात सुधारणा करून अतिक्रमण होत असल्यास त्यास क्षेत्रीय कार्यालयातील कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत, पोलिसांची जबाबदारी काय असेल हे निश्चित केले आहे. पण ही जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कधीच कारवाई होत नाही. उलट अशा मालकांकडून नियमित हप्ते वसूल केले जातात. सर्वसामान्य नागरिकाने त्याच्या फ्लॅटमधील गॅलरी जरी बंद केली तर कार्यक्षम अधिकारी कारवाई करतात, मग मोठी अतिक्रमणे वाढतातच कशी, हा प्रश्न आहे. शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर राजकीय कार्यकर्ते, संघटनांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींची अतिक्रमणे दिसतात. या जागेत स्वतःची कार्यालये थाटली आहेत. ही अतिक्रमणे प्रशासकांनी काढायला हवीत. नगरसेवकांनाच हात घातला तर त्यांच्या नावाखाली होणारी अतिक्रमणे रोखता येतील. याशिवाय गेल्या वर्षभरात भर रस्त्यावर अनेक मंदिरे उभी राहिली आहेत.

अशी धार्मिक अतिक्रमणेही सामाजिक तेढ निर्माण होण्यापूर्वी काढायला हवीत. शिवाजी रस्त्यावर एका मंदिराचे अतिक्रमण रस्त्यावर आले आहे, नागरिकांना दिसणारी ही अतिक्रमणे प्रशासनाला का दिसत नाहीत. जर अतिक्रमण होताच ती हटविण्याची यंत्रणा कार्यान्वित झाली, दबाव आणणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द झाले तर अतिक्रमण करण्यास कोणी धजावणार नाही आणि मोठी कारवाई करण्याचीही गरज भासणार नाही.