बारामती शहर : सततच्या बैठकांमुळे बारामतीतील अधिका-यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी पुरेसा वेळच देता येत नसल्याने दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचा वापर करुन वेळ, श्रम व पैशांची बचत करावी अशी आता मागणी होऊ लागली आहे. 

शहरातील प्रमुख अधिका-यांना वरिष्ठ कार्यालयाकडून वारंवार पुणे व मुंबईला विविध विभागांच्या बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी बोलाविले जाते. वरिष्ठांकडूनच बैठकांना बोलाविल्याने अधिका-यांनाही त्याला उपस्थित राहणे अनिवार्य असते. या बैठकांमुळे या अधिका-यांच्या दैनंदिन कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे. आपल्या कार्यालयीन कामकाजासाठी पुरेसा वेळच अधिका-यांना देता येत नाही. 
पुण्याला बैठकीसाठी उपस्थित राहायचे असल्यास प्रवासातच पाच तास जातात, बैठकांचा वेळ वेगळा या मुळे एका तासाच्या बैठकीसाठी अधिका-यांचा संपूर्ण दिवसच खर्ची पडतो. यात शासकीय खर्चाने अधिकारी पुण्याला जातात, त्या दिवसाचे त्यांचे कार्यालयीन कामकाजही मागे पडते, अनेक महत्वाच्या कामांना या पुण्याच्या बैठकांमुळे विलंब होतो.

अनेकदा स्थानिक महत्वाचे प्रश्न प्रलंबित असतानाही केवळ वरिष्ठांच्या आदेशावरुन अधिकारी हातातले काम सोडून पुण्याकडे प्रयाण करतात. ही प्रथा आता जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुख्य अभियंता पातळीवर थांबविणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक सुट्या, शनिवार रविवार सुटीचे दिवस व अधिकारी बैठकीसाठी बाहेरगावी गेलेले दिवस यांचा ताळमेळ केला तर अनेकदा महिन्यातील निम्मे दिवसही अधिकारी कार्यालयासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत असे चित्र आहे. अधिकारीच जागेवर नसल्याने लोकांनाही त्यांच्या कामासाठी हेलपाटे मारावे लागतात, यात सर्वांनाच मनस्ताप सहन करावा लागतो. 

नियोजन गरजेचे...
अधिका-यांना उठसूठ पुणे किंवा मुंबईला बोलाविण्यावर कोठेतरी बंधन आणणे गरजेचे आहे, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा आता गावपातळीवरही उपलब्ध असल्याने त्याचा प्रभावी वापर करुन योग्य नियोजन केल्यास ही समस्या सुटू शकते.