पुणे : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) गेल्या नऊ वर्षात थकबाकीदारांचे २ लाख ६९ हजार ४९४ कोटी रुपये राईट ऑफ केले असून त्या त्या वर्षीची अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) कमी दाखवली आहे. त्यातील १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या बड्या थकबाकीदारांचे एक लाख ४१ हजार २४८ कोटी रुपये आहेत. त्यापैकी केवळ ११ टक्के म्हणजे १५ हजार ४७६ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.

सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या माहितीतून ही बाब उघड झाली आहे. थकबाकी असलेल्या बड्या थकबाकीदारांची नावे जाहीर करण्यास मात्र बँकेने नकार दिला आहे. याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले की, गेल्या नऊ वर्षांत दरवर्षी १०० कोटींच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि तांत्रिक राईट ऑफ केलेल्या कर्ज खात्यांची तसेच तांत्रिक राईट ऑफ केलेल्या कर्जाची प्रत्येक वर्षात किती वसुली झाली याची माहिती मी एसबीआयकडे मागितली होती. मात्र गोपनीयतेचे कारण देत ती माहिती देण्यास नाकारण्यात आले. गेल्यावर्षी हीच माहिती बॅंकेने मला भागधारक म्हणून दिली होती. त्यामुळे या विरोधात बॅंकेकडे अपील दाखल केले. ज्याच्या उत्तरात मला धक्कादायक माहिती मिळाली आहे.

वर्षागणिक गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे का?

बड्या कर्जदारांची नावे गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्यात आली नाही. संबंधित माहिती गोपनीय असेल तर ती मला गेल्या वर्षी कशी पुरविण्यात आली? वर्षागणिक गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्याल्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची ? असे प्रश्‍न वेलणकर यांनी उपस्थित केले आहेत.

तांत्रिक राईट ऑफ म्हणजे काय ?

बँकांच्या कर्जाचे तांत्रिक राईट ऑफ (Technical Write off) करण्यावरून मध्यंतरी मोठा गदारोळ झाला होता. त्यावेळी बँकांकडून स्पष्ट करण्यात आले होते की, तांत्रिक राईट ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नाही. या कर्जाची वसुली सुरूच राहते.

1. एसबीआयने नऊ वर्षात थकबाकीदारांचे २ लाख ६९ हजार ४९४ कोटी रुपये राईट ऑफ केले

2. त्यापैकी फक्त ४४ हजार ९७४ कोटी रुपयांचीच वसुली

3. राईट ऑफ केल्यानंतर त्या त्या वर्षीचा एनपीए कमी दाखवला

4. बड्या थकबाकीदारांचे एक लाख ४१

5. हजार २४८ कोटी रुपये राईट ऑफ

6. त्यापैकी केवळ १५ हजार ४७६ कोटी रुपयांची वसुली

''सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी त्याच्या नाव -पत्त्यासह मालमत्तेच्या लिलावाची माहिती वर्तमानपत्रात दिली जाते. मग बड्या थकबाकीदारांना वेगळा न्याय का? राईट ऑफ करून एनपीए कमी दाखवण्यातच बँकेला रस आहे किंवा कर्जवसुली न करण्यात काही तरी हितसंबंध गुंतले आहेत. ही बाब उघड होऊ नये म्हणून बँक बड्या कर्जदारांची माहिती देणे टाळत आहे. ''

विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच