पुणे : 'कोरोना'मुळे बजेट कोलमडून गेलेले असल्याने शुल्क वाढीवरून पालक आणि शाळांमध्ये संघर्ष होताना दिसून येत आहे. मात्र, आता येत्या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क किती असावे हे ठरविण्यासाठी गेल्या वर्षीच्याच 'पालक-शिक्षक संघा'स राज्य शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे संस्था व पालकांनी समन्यायाची भूमिका घेतल्यास योग्य शुल्क ठरू शकणार आहे. 

निसर्ग चक्रीवादळाचा महावितरणला शाॅक; `एवढे` झाले नुकसान...

'कोरोना' मुळे महाराष्ट्रातील सर्वच भागात स्थिती गंभीर आहे. मोठ्या शहरांसह ग्रामीण भागातही रुग्ण आढळत आहेत. अशा स्थितीत १५ जून पासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचे आव्हान शाळा, शासन यांच्यासमोर आहे.  यामुळे शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण देण्याची तयारी सुरू केली आहे. शासनानेही दूरदर्शन व आकाशवाणी वरून अभ्यासक्रम शिकविता यावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
एकीकडे शाळा सुरू करण्याचे टेंशन असताना दुसरीकडे अनेक शाळांनी २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्कवाढीचे प्रस्ताव ठेवले आहेत. त्यामुळे पालकांच्या अडचणीत भर पडली आहे. संस्थाचालकांनीही शुल्क वसूली करता यावी यासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे. सध्या तरी स्थिती वाईट असताना काही शाळांनी शुल्क वसुलीसाठी पालकांकडे तगादा लावला आहे. शिक्षण विभागाने शाळा सुरू होण्यास विलंब होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेतील शालेय व्यवस्थापन समिती व शिक्षक-पालक संघ यांची मुदत संपत आली आहे.

''सध्याच्या स्थितीत नव्याने समिती स्थापन करणे शक्य नाही. त्यामुळे नव्या समिती स्थापन करता येणार नसल्याने गेल्या वर्षीच्याच समितीला यंदाच्या शाळा सुरू होई पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. तसेच या समितीला त्यांचे पूर्वी जे अधिकार होते, ते देखील प्रदान करण्यात आले आहेत,'' असे सहसचिव इ. मु. काझी यांनी आदेशात नमूद केले आहे. 

दुकादारांनो सावधान, नियम मोडले तर...

"शाळेचे शुल्क ठरविताना वर्षाचा खर्च, शिक्षणाचा कालावधी याचा विचार करून पालक-शिक्षक संघात याचा दरवर्षी निर्णय होतो. यावर्षी शाळा कधी सुरू होणार आहे हे  माहिती नसल्याने संस्थांचा इतर कर्मचारी व भांडवली खर्च कमी होणार आहे.तसेच इंटरनेटच्या खर्चाचाही विचार केल्यास यावर्षी शुल्कवाढी ऐवजी शुल्क कमी होऊ शकते."
- शैलेश विटकर, प्रदेश सदस्य, मनविसे. 

काम देत का कुणी काम : ओझी उचलू, कुठेही राबू पण...

"२०२०-२१ वर्षाचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी व इतर निर्णय घेण्यासाठी शिक्षक-पालक संघ व शालेय व्यवस्थापन समिती यांना मुदतवाढ द्या अशी मागणी केली होती, त्यानुसार शासनाने निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या स्थितीचा विचार करून शाळा सुरू होण्यापूर्वी याबाबत निर्णय घेतला जाईल. कोरोना मुळे सुमारे ८० टक्के शाळांनी त्यांची प्रस्तावीत शुल्कवाढ मागे घेतली आहे.परंतू सॅनिटायझेशनच्या वाढीव खर्चाचा विचार होणे आवश्यक आहे."
- राजेंद्र सिंघ, कार्याध्यक्ष, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले अन् त्यांनी लगेच...