तळेगाव ढमढेरे : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना मिळणारे वेतनेत्तर अनुदान दोन वर्षापासून बंद होते ते पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य शासनाचे अभिनंदन करण्याचा ठराव नुकत्याच संस्थाचालक शिक्षण मंडळ पुणे ग्रामीण या संस्थेच्या कार्यकारिणीने केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगाच्याऐवजी सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळावे अशी आग्रही मागणी संस्थाचालक शिक्षण मंडळ पुणे ग्रामीण संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. संस्थेच्या पुण्यात झालेल्या बैठकीत ही मागणी करणारा ठराव केल्याची माहिती अध्यक्ष विजय कोलते व सहसचिव महेशबापू ढमढेरे यांनी दिली.

बैठकीनंतर शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. यावेळी माजी आमदार विजय गव्हाणे, राज्य महामंडळाचे पुणे विभागीय अध्यक्ष आप्पासाहेब बालवडकर, उपाध्यक्ष ऍड देवेन्द्र बुट्टे पाटील, सतीश खोमणे, संस्थाचालक शिक्षण मंडळाचे सचिव शिवाजी घोगरे, खजिनदार प्रकाश बोरा, सहसचिव महेशबापू ढमढेरे, संग्राम मोहोळ आदी उपस्थित होते.

२० टक्के अनुदानाच्या शाळा ४० टक्के अनुदानावर गेल्या आहेत. परंतु ४० टक्के अनुदान मिळण्‍यापूर्वीच या शाळांचे पूर्वीचे २० टक्के अनुदान बंद करण्यात आले आहे. या मागणी संदर्भातील अन्याय त्वरित दूर करून शासनाकडून तातडीने कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन शिक्षण आयुक्त सोळंकी यांनी शिष्टमंडळाला दिले असल्याची माहिती सहसचिव महेशबापू ढमढेरे यांनी सांगितली.

बैठकीत संस्थाचालक शिक्षण मंडळ संस्थेचे स्वीकृत सदस्य म्हणून भीमाशंकर शिक्षण संस्था पारगावचे खजिनदार प्रदिप वळसे पाटील यांची निवड करण्यात आली. यावेळी विलास पाटील, शांताराम पोमण, जयसिंग काळे, विरसिंह रणसिंग, प्राचार्य प्रसन्न देशमुख आदी उपस्थित होते.