भवानीनगर(पुणे) ः बाजार समित्यांमधील शेतमालाच्या व्यवहारांचे आता रोख पैसे देता येणार नसल्याने व्यापाऱ्यांप्रमाणेच शेतकरीही धास्तावले आहेत. त्याचप्रमाणे वर्षभरात एक कोटीपेक्षा अधिक रकमेची उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना येत्या 1 सप्टेंबरपासून 2 टक्के टीडीएस द्यावा लागणार आहे.

या निर्बंधांचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. 
प्राप्तिकर विभागाने शेतमालाच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणताना बाजार समितीच्या उलाढालींवर नजर ठेवण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी अस्वस्थ आहेत. येत्या 1 सप्टेंबरपासून नव्या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे. वर्षभरात शेतीमालाच्या खरेदी- विक्रीपोटी अडत्यांनी एक कोटीपेक्षा अधिक रक्कम बॅंकेतून काढली किंवा ठेवली तर त्यांना दोन टक्के टीडीएस द्यावा लागणार आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे रोख पैसे देण्यावरही निर्बंध येतील. अलीकडे ज्वारी, गुळाचे वाढते भाव लक्षात घेता एकेका शेतकऱ्याचे पेमेंट तीन ते चार लाखांपेक्षा अधिक होत असेल तर नुकसान कोणी सोसायचे, हा प्रश्न यापुढील काळात कळीचा मुद्दा बनण्याची शक्‍यता आहे. 

तीन टक्के आडत; दोन टक्के टीडीएस 
नोटाबंदीपासून मोठ्या शेतकऱ्यांकडून तसेच मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाईन पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी ग्रामीण भागात रोखीच्याच व्यवहारावर शेतकरी व अडतेही अवलंबून आहेत. बहुतेक अडत्यांचे व्यवहार तीन महिन्यांतच कोटीच्या पुढे जातात. अशावेळी तीन टक्के आडत मिळत असताना दोन टक्के टीडीएस वजा होणार असेल तर काय करायचे, हा प्रश्न उभा राहणार आहे. 

बाजार समितीत रोखीनेच व्यवहार होतात. बारामतीसारख्या बाजारपेठेत तीन महिन्यांतच कोटीपेक्षा अधिक व्यवहार होणारी बरीच दुकाने आहेत. अगदी एकेका बाजारात 15 ते 30 लाखांपर्यंत उलाढाल होते. त्यांना आडत तीन रुपये मिळते, त्यामध्येच सर्व खर्च, बॅंकेचे व्याजापर्यंत सारे भागवावे लागते. त्यामध्ये दोन टक्के सरकारला द्यावे लागणार असेल तर काय परवडणार? भुसार शेतमाल विक्रीमध्ये सर्वसामान्य, गरीब शेतकरी अधिक असतात. ते भाड्यापासून शहरात खरेदी करावयाच्या गोष्टींसाठी रोखीच्याच व्यवहाराची अपेक्षा धरतात. 
महावीर वडूजकर, अध्यक्ष 
बाजार समिती अडते असोसिएशन 

बाजार समितीत दोनशे कोटींची उलाढाल होते. हे गृहीत धरता छोट्या शेतकऱ्यांपेक्षा मोठ्या शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो. शिवाय व्यापाऱ्यांना उलाढालीवर टीडीएस द्यावा लागणार असेल तर त्यांनाही अडचणी येऊ शकतात. 
अरविंद जगताप, सचिव, बाजार समिती 

हा नियम म्हणजे हळूहळू आडमार्गाने शेतकऱ्यांना प्राप्तिकर लागू करण्याचा अन्यायकारक प्रकार आहे. शेतकऱ्यांविषयी कळवळा दाखविणाऱ्या सरकारच्या पोटात मात्र प्रत्येक बाबतीत शेती व शेतकऱ्यांविषयीचा दुस्वासच दिसतो आहे. आम्ही या नियमाला विरोध करू. 
पांडूरंग रायते, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना