पुणे : महापालिकेच्या तब्बल १८ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची बुधवारी मंजुरी मिळाली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर महापालिकेला ५८४ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. मात्र, पुढील वर्षात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना टप्प्या-टप्प्याने आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळेल.

केंद्र व राज्य सरकारप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याची मागणी महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली होती. त्यानंतर नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा प्रस्ताव मंजूर करून तो पुढील प्रक्रियेसाठी सर्वसाधारण सभेत मांडला. त्यावर बुधवारी चर्चा झाली आणि उपसूचना देत हा प्रस्ताव मंजूर झाला. या निर्णयानंतर महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषद घेत अंमलबजावणी, त्याचा आर्थिक भार आणि नियोजनाची माहिती दिली.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
 

महापौर म्हणाले, ‘‘महापालिकेतील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल. या निर्णयात सर्व अधिकारी-कर्मचारी आणि महापालिकेतील सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा केली आहे. प्रस्तावाला सुसंगत उपसूचना मंजूर केल्या आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी ५८४ कोटी रुपयांची गरज असून, पाच वर्ष महिन्याकाठी १० कोटी रुपये जादा खर्च येईल.’’

हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर महापालिकेतील सभागृहनेते गणेश बीडकर, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागूल, शिवसेनेचे पृथ्वीराज सुतार, मनसेचे वसंत मोरे यांनी आपली भूमिका मांडली.
पुणे पोलिस आयुक्तांचा दणका; आणखी दोन टोळ्यांवर मोक्कांतर्गत कारवाई