पुणे - केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेशासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासंदर्भात केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्य सरकारला निवेदन देणार असल्याचे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले.

शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, असा आदेश काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी आता या मंदिरात पुरुषांनाही प्रवेश नाकारला जात आहे. यामुळे महिलांबरोबरच पुरुषांचाही मंदिरातील प्रवेशाचा हक्क नाकारला जात आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी, अशी मागणी असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यासंदर्भात लवकरच राष्ट्रपती, केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांना निवेदन पाठविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

समितीला आगामी वर्षात 30 वर्षे पूर्ण होत असून, यानिमित्ताने आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यात अंधश्रद्धा निर्मूलनात नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी एक लाख सभासद करण्याचे उद्दिष्ट समितीने ठेवले आहे. त्यासाठी राज्यातील साडेतीनशेहून अधिक शाखांमार्फत प्रचार केला जाणार आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद वाढावा म्हणून ऑफलाइनबरोबरच ऑनलाइन सभासद नोंदणी करण्यात येईल. त्याशिवाय "व्यसनमुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच'मार्फत 16 ते 31 डिसेंबरदरम्यान "चला व्यसनाला बदनाम करू या!' ही मोहीम राबविली जाणार आहे.