पुणे : रिझर्व्ह बँकेने शिवाजीराव भोसले सहकारी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादले असून, बँकेच्या ठेवीदार आणि खातेदारांना केवळ एक हजार रुपयांपर्यंतच रक्‍कम काढता येणार आहे. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईपर्यंत हे निर्बंध लागू राहतील. परिस्थितीनुसार या आदेशाबाबत फेरविचार होऊ शकेल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार खातेदार आणि ठेवीदारांना कोणत्याही ठेव, बचत किंवा चालू खात्यातून एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज देण्यास मान्यता देता येणार नाही. तसेच, नवीन ठेवी स्वीकारण्यास, गुंतवणुकीला, कर्जाची परतफेड किंवा नूतनीकरण करण्यास परवानगी देता येणार नाही. तसेच,बँकेला कोणत्याही मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण किंवा विल्हेवाट लावतायेणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेच्या उप महाप्रबंधक शैलजा सिंह यांनी आदेशात नमूद केले आहे. सद्यस्थितीत बँकिंग परवाना रद्द करण्यात येणार नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार बँकेला व्यवहार चालू ठेवता येतील. आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यास निर्बंध हटविण्याबाबत विचार करण्यात
येईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

दरम्यान, बँक आर्थिक अडचणीत आल्यामुळे खातेदारांनी पैसे काढण्यासाठीगर्दी केली होती. परंतु त्यांना केवळ दोन हजार रुपयांपर्यंत रक्‍कम दिली जात होती. तर, अनेक खातेदारांना एकही रुपया मिळत नव्हता. बँक अडचणीत आल्यामुळे खातेदार, ठेवीदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. आर्थिक लेखापरीक्षणात बँकेला 2014-15 आणि 2015-16 मध्ये "अ' वर्ग तर 2016-17 मध्ये "ड' वर्ग दर्जा देण्यात आला होता.

दोषींवर जबाबदारी निश्‍चित करणार
बँकेने पुरेसे तारण न घेता सुमारे 73 कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे. तसेच, थकीत रकमेमुळे काही कर्जे एनपीएमध्ये गेली आहेत. या आर्थिक नुकसानीबाबत दोषींवर जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी सहकार खात्याने कलम 88 नुसार बँकेच्या संचालकांसह 35 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नुकतीच नोटिस बजावली आहे. या नोटिशीत संबंधितांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर दोषींवर आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात येईल, अशी माहिती पुणे ग्रामीणचे जिल्हा उपनिबंधक आनंद कटके यांनी दिली.

- बँकेच्या शाखा 15
- ठेवी सुमारे 500 कोटी
- खातेदार- ठेवीदार 19 हजार 720

''बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराविरुद्ध सहकार खाते आणि रिझर्व्ह
बँकेकडे गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा केला. त्यांनी वेळीच दखल घेऊन
चौकशी केली असती तर बँकेच्या ठेवीदार-खातेदारांवर ही वेळ आली नसती.
गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधितांवर कठोर
कारवाई करण्यात यावी. तसेच, बँकेवर प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्यात यावी.''
- सुधीर आल्हाट, सभासद, शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक