पुणे - पुणे शहर (Pune City) आणि पिंपरी चिंचवडमधील (Pimpri Chinchwad) मेट्रो प्रकल्पाचे (Metro Project) उद्‍घाटन झाल्यावर घरे खरेदी (Home Purchasing) महागण्याची (Expensive) चिन्हे असल्यामुळे नागरिक (Citizens) धास्तावले आहेत. कारण स्टॅम्प ड्यूटीवर (Stamp Duty) एक टक्के मेट्रो अधिभार एक एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा अधिभार लागू करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, हा अधिभार लागू करण्यास बांधकाम क्षेत्रातूनही तीव्र विरोध होत आहे.

पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्‍घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ६ मार्च रोजी होणार आहे. पुणेकरांचा हा आनंद अल्पजीवी ठरण्याची चिन्हे आहेत, कारण एक एप्रिलपासून मेट्रो अधिभार लागू होण्याची शक्यता आहे. मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी होत असलेल्या शहरांत राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्यूटीवर एक टक्का अधिभार टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचा निर्णय चार वर्षांपूर्वी घेतला. त्यानुसार मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नागपूरमध्ये त्याच्या अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला. परंतु, सप्टेंबर २०२० मध्ये राज्य सरकारने या अधिभार वसुलीस ३१ मार्च २०२२ पर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर हा अधिभार लागू होऊ शकतो, असे निबंधक कार्यालयाचे म्हणणे आहे. परिणामी एक एप्रिलनंतर एखाद्या नागरिकाने ५० लाखांची सदनिका घेतल्यास त्याला ५० हजार रुपये जादा भरावे लागतील. अन्य व्यवहारांवरही हा अधिभार लागू होणार असल्यामुळे त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसणार आहे.

एक वर्षे स्थगिती हवी

राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्यूटीवर गेल्यावर्षी ३१ मार्चपर्यंत सवलत दिली होती. त्यानुसार किमान आणखी एक वर्षे तरी मेट्रो अधिभार वसुलीस स्थगिती द्यावी, अशी आग्रही मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. या बाबत मुद्रांक निबंधक कार्यालयात चौकशी केली असता, स्थगित केलेला अधिभार वसूल करावा, या बाबतचा आदेश अद्याप आलेला नाही. तो हा आदेश नगरविकास खात्याकडून अपेक्षित आहे. अधिभार वसूल करायचा अथवा स्थगिती द्यायची, या बाबत सध्या विचारविनिमय सुरू असल्याचे समजते, असे सांगण्यात आले.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना साकडे

बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई नॅशनल या संघटनेचे उपाध्यक्ष शांतिलाल कटारिया म्हणाले, ‘‘कोरोनाच्या काळात स्टॅम्प ड्यूटीमध्ये राज्य सरकारने सवलत दिल्यावर उत्पन्नात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. कोरोनाच्या धक्क्यातून बांधकाम क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही. त्यामुळे स्टॅम्प ड्यूटीवरील मेट्रो अधिभार स्थगितीची सवलत किमान आणखी एक वर्ष कायम ठेवण्याची गरज आहे. या बाबत माझ्यासह बांधकाम व्यावसायिकांच्या अनेक संघटनांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्याला सकारात्मक यश येईल.’’

स्टॅम्प ड्यूटी होणार ७ टक्के?

मेट्रो अधिभार एक एप्रिलपासून लागू झाल्यास पाच टक्के स्टॅम्प ड्यूटी, एक टक्का स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिभार आणि एक टक्का मेट्रो अधिभार अशी एकूण ७ टक्के स्टॅम्प ड्यूटी नागरिकांना सर्व प्रकारांच्या व्यवहारांवर भरावी लागू शकेल. हे पैसे नागरिकांच्या खिशातून जाणार असल्यामुळे त्यांना त्यांचा फटका बसणार आहे.

अधिभार वसुलीला स्थगिती का हवी?

• कोरोनाच्या लाटेतून बांधकाम व्यवसाय सावरलेला नाही

• बाजारपेठेवर अद्यापही मंदीची छाया

• बांधकाम साहित्याचे अचानक वाढलेले दर

• रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली आर्थिक अनिश्चितता