पुणे : राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेतील आमदाराकीसाठी शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र सिटीझन फोरममार्फत विविध क्षेत्रातील सहा तज्ज्ञांच्या नावांची शिफारस केली आहे. राज्यपालांनीही खरोखरच तज्ज्ञ असलेल्या व्यक्तींचीच आमदार पदावर निवड करावी, असा आग्रहही फोरमने राज्यपालांकडे धरला आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पर्यावरणाचे अभ्यासक डॉ. सचिन पुणेकर, हरित चळवळतील कार्यकर्ते व वास्तूविशारद सारंग यादवाडकर, माहिती अधिकारी क्षेत्रातील कार्यकर्ते विवेक वेलणकर, भूवैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे, भविष्यातील नियोजन आणि पर्यावरण क्षेत्रातील अभ्यासक अनुपम सराफ आणि जलभूवैज्ञानिक, भूजलतज्ज्ञ डॉ. हिमांशू कुलकर्णी यांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे, अशी माहिती फोरमचे समन्वयक पुष्कर कुलकर्णी, वैशाली पाटकर आणि शैलेंद्र पटेल यांनी पत्रकार परिषदेत सोमवारी दिली. 

भारतीय घटनेच्या कलम (171) (5) नुसार विविध विषयांतील तज्ज्ञ, अभ्यासक, शास्त्रज्ञ, साहित्यिक, समाजसुधारक, सामाजिक संघटनांतील अनुभवी कार्यकर्ते यांची नियुक्ती करू शकतात. त्यासाठी फोरमने सोशल मीडियावरून ऑनलाईन पद्धतीने नागरिकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. त्यात एक हजारपेक्षा जास्त नागरिकांनी भाग घेतला. त्यांनी फोरमने सुचविलेल्या सहा नावांच्या शिफारशींना पाठिंबा दिला. या नावांची शिफारस करताना सहाही तज्ज्ञांची संपूर्ण माहिती राज्यपालांकडे पाठविण्यात आली आहे, असे पाटकर यांनी सांगितले. राज्यपालांनी राजकीय पक्षांच्या दबावाला बळी न पडता खरोखरच तज्ज्ञ असलेल्या नागरिकांची राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार नियुक्ती करावी, अशी विनंतीही त्यांना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांची नियुक्ती विधान परिषदेत झाल्यास राज्यघटनेच्या मूळ उद्देशाची पूर्तता होऊ शकेल आणि नागरिकांनाही सुशासनाची प्रचिती मिळेल. समाजातील मूलभूत प्रश्‍न, पर्यावरण विषयक समस्या सोडविण्यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्था, संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येवून महाराष्ट्र सिटीझन फोरम स्थापन केला आहे. त्या माध्यमातून राज्यातून पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती कुलकर्णी यांनी दिली. 

आरोग्य सुविधांचे ‘ऑपरेशन’ गरजेचे! 

राज्यपालांनी केवळ याच सहाच तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, असा फोरमचा आग्रह नाही. परंतु, राज्याच्या विविध भागात कार्यरत असलेल्या तज्ज्ञ आणि चळवळींमध्ये सक्रिय असलेल्या, विविध विषयांचा अभ्यास असलेल्यांमधून नियुक्ती करावी, असेही त्यांना सुचविण्यात आले आहे, अशी माहिती पटेल यांनी दिली. 

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची निवड करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांमध्ये नावे निश्‍चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एरवी त्यात पक्षाशी संबंधित व्यक्तिंनाच प्राधान्य दिले जाते. यंदा प्रथमच स्वयंसेवी संस्थांनी नावे निश्‍चित करून राज्यपालांकडे पाठविली आहेत.  

हतबल प्रशासनापुढे ‘जम्बो’ समस्या!