हतबल प्रशासनापुढे ‘जम्बो’ समस्या!

रमेश डोईफोडे
Monday, 21 September 2020

पुण्यात सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांतील आरोग्य सुविधांवर ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे असाधारण ताण आला आहे. येथील परिस्थिती प्रशासनाच्या हाताबाहेर गेल्यात जमा आहे. यानिमित्ताने एक मोठा धडा सगळ्यांना मिळाला आहे. त्यातून आपण काही बोध घेणार आहोत का..?

पुण्यात सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांतील आरोग्य सुविधांवर ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे असाधारण ताण आला आहे. येथील परिस्थिती प्रशासनाच्या हाताबाहेर गेल्यात जमा आहे. यानिमित्ताने एक मोठा धडा सगळ्यांना मिळाला आहे. त्यातून आपण काही बोध घेणार आहोत का..?

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 

अत्याधुनिक उपचारांची सोय असलेली अनेक मोठी-पंचतारांकित रुग्णालये पुण्यात आहेत; पण सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार केल्यास, सर्वसाधारण परिस्थितीत कोणी तेथे दाखल होण्याचा विचारही करू शकत नाही. त्यांच्यासाठी ‘ससून’सारखी सरकारी रुग्णालयेच आधार ठरतात. ‘ससून’च्या बरोबरीने आरोग्यसेवेत काम करू शकेल अशी कमी-अधिक क्षमतेची यंत्रणा शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी उभी करण्यात, ती चालविण्यात आपण कमी पडलो आहोत. ही उणीव सध्याच्या संकटात प्रकर्षाने जाणवत आहे. 

राज्यातील पोलीस भरती जाहीर; भरती प्रक्रिया नेमकी कशी असणार याबाबत उमेदवार संभ्रमात

संवेदनशीलतेचा अभाव 
पुण्यात ‘अ’ दर्जाची महापालिका आहे. त्यामुळे केवळ वैद्यकविषयक नव्हे, तर पूर वा तत्सम आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे भक्कम व्यवस्था असणे अपेक्षित आहे. पालिका हद्दीत सुमारे पस्तीस लाख रहिवासी आहेत. एवढ्या मोठ्या समूहाची गरज भागेल अशी विश्‍वासार्ह आरोग्यसेवा, तसेच आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणारी सक्षम यंत्रणा सध्या शहरात आहे काय? तशी ती नाही, हे गेल्या वर्षी आंबिल ओढ्याला आलेल्या पुराने दाखवून दिले आहे. किंबहुना, त्या संकटातून धडा घेऊन आपण पुढे काही ठोस उपाय योजले आहेत, असे दिसत नाही. ‘कोरोना’चे आक्रमण थोपविण्याच्या प्रयत्नांत सध्या जी त्रेधातिरपीट उडत आहे, त्यास प्रशासनाची स्थायी असंवेदनशीलताही कारणीभूत आहे. 

एका रात्रीत तीन वेगवेगळ्या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू; कोठे ते वाचा

कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अल्पकाळात ‘जम्बो हॉस्पिटल’ची उभारणी करण्यात आली. त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांवर खर्च झाला आहे. अकार्यक्षम संस्थेकडे सोपविण्यात आलेले ‘जम्बो’चे व्यवस्थापन, तेथे झालेली रुग्णांची आबाळ, बाउन्सरची दांडगाई... या सगळ्यांवर नियतकालिके- समाज माध्यमांत खूप काही प्रसिद्ध झाले आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनाला जाग येईपर्यंत तेथील काही रुग्णांना जीव गमवावा लागला.

पुण्यात कोरोनाचा थरार कायम; रुग्णसंख्येने ओलांडला अडीच लाखांचा आकडा 

विकेंद्रित आरोग्यसेवेची गरज 
‘जम्बो हॉस्पिटल’ कार्यरत ठेवण्यासाठी (एक अब्ज रुपयांच्या मूळ खर्चाखेरीज) रोज काही लाखांचा अतिरिक्त खर्च येत राहणार आहे. ही व्यवस्था तात्कालिक आहे. म्हणजे परिस्थिती पूर्ववत झाल्यावर, हे हॉस्पिटल अस्तित्वात राहणार नाही! परिणामी, प्रचंड खर्च करूनही त्यातून दीर्घकालीन उद्दिष्ट साधले जाणार नाही. सद्यःस्थितीत हे कदाचित अपरिहार्य असेलही; पण आतापर्यंत दर वर्षी ठरावीक निधीची तरतूद करून शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत महापालिकेतर्फे आरोग्यसेवेचे सक्षम जाळे उभारता आले नसते का? त्यामुळे एकाच मध्यवर्ती केंद्रावर ताण न येता, नागरिकांना आपापल्या भागात मदत मिळू शकली असती आणि आताचा ‘जम्बो’ खर्च आटोक्‍यात राहिला असता. 

शाळा प्रवेशाचे वय कमी करण्याचा निर्णय चिंता वाढविणारा

डॉक्‍टरांची वानवा 
महापालिकेने रुग्णालयांसाठी अनेक वास्तू उभारल्या आहेत. मात्र, इमारती बांधायच्या आणि तेथे रुग्णालय चालविण्यासाठी त्या इतर संस्थांकडे सुपूर्त करायच्या, असा प्रकार अनेक वर्षे सुरू आहे. यात संबंधितांचे हितसंबंध जपले जाण्याखेरीज नेमके काय साधले गेले?.. कोणतेही रुग्णालय नीट चालवायचे असेल, तर डॉक्‍टर, परिचारिका आणि अन्य सेवक वर्ग पुरेशा संख्येने असावा लागतो. महापालिकेत नेमकी यांचीच वानवा आहे. जे कर्मचारी उपलब्ध आहेत, त्यांच्यावर योग्य नियंत्रण नसल्याने रुग्णांना नीट सेवा मिळत नाही. आरोग्य खात्यातील चाळीस अधिकारी-कर्मचारी कागदोपत्री कामावर हजर असले, तरी ते नक्की कोठे आणि काय काम करीत आहेत, याचा वरिष्ठांनाही पत्ता नसल्याचे नुकतेच निदर्शनास आले आहे! अशा बेजबाबदार यंत्रणेकडून कोणती अपेक्षा ठेवणार?.. 

कोरोनाकाळात द्या आहाराकडे लक्ष!; जागतिक आरोग्य संघटनेचे आवाहन

एका मिनिटात तपासणी! 
तुम्ही महापालिकेच्या एखाद्या दवाखान्यात प्रत्यक्ष कधी गेला आहात का? तेथील डॉक्‍टरांकडे एखादा रुग्ण गेला, की त्याची नीट वास्तपूस्त न करताच, अवघ्या मिनिटाभरात त्याच्या हाती औषधांची यादी देऊन त्याला निरोप दिला जातो. त्यामुळे डॉक्‍टरांच्या केबिनबाहेर नव्हे, तर तेथील केमिस्टच्या खिडकीसमोर तुम्हाला कायम रांग दिसेल! (या वर्णनात अजिबात अतिशयोक्ती नाही!) याला काही दवाखाने, डॉक्‍टर यांचा अपवाद असू शकेल; पण बव्हंशी ठिकाणी हा अनुभव येतो. या डॉक्‍टरांनी खासगी प्रॅक्‍टिस करायचे ठरवले, तर ते त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांशी याच प्रकारे वागतील का? 

अधिकारीच आजारी 
ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आरोग्य खात्याने दक्ष राहिले पाहिजे. ‘‘ज्या वरिष्ठांकडे याची सूत्रे आहेत, ते अनुभवी असले, तरी सध्या स्वतःच मधुमेह, रक्तदाब अशा आजारांना तोंड देत आहेत. ‘कोरोना’ निवारणासारख्या युद्धपातळीवरील कामाचे दडपण सहन करण्याची त्यांची शारीरिक व मानसिक क्षमता नाही. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे,’’ असे निरीक्षण त्यांच्याशी नियमित संपर्कात असलेल्या एका लोकप्रतिनिधीने नोंदविले. वैयक्तिक आजारपणाबद्दल त्या अधिकाऱ्यांना दोष देण्याचे कारण नाही; परंतु, केवळ अधिकारांची उतरंड सांभाळण्याच्या अट्टहासात संपूर्ण शहराची आरोग्य यंत्रणा ढिली पडत असेल, तर जबाबदाऱ्यांचे वाटप नव्याने केले पाहिजे. या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे एक निवेदनही गेले आहे. 

अंत्यसंस्कारांचे नियोजन 
जगण्याची लढाई आज खडतर झालेली आहेच; पण मृत्यूनंतर स्मशानभूमीपर्यंतचा प्रवासही अंत पाहणारा आहे. पुण्यात ‘कोरोना’मुळे रोज सुमारे पन्नास ते नव्वद रुग्ण जगाचा निरोप घेत आहेत. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी ११ स्मशानभूमी उपलब्ध आहेत. तथापि, कोणत्या भागातील मृत व्यक्तीवर कोठे अंतिम विधी करायचे, याचे नियोजन नाही. प्रत्येक अग्निसंस्कारासाठी किमान दोन तास लागतात. एखाद्या स्मशानभूमीत एका वेळी अनेक शववाहिका दाखल झाल्यावर काही तासांची प्रतीक्षा अटळ असते. त्यात शववाहिका मिळण्यातही खूप अडचणी येतात. नगरसेवक वसंत मोरे यांच्या जवळच्या नातलगाचे भारती हॉस्पिटलमध्ये निधन झाले. तेथून कात्रजची स्मशानभूमी जेमतेम काही मिनिटांच्या अंतरावर आहे; पण वाहनाची व्यवस्था होऊन पुढचे सर्व मार्गी लागेपर्यंत काही तासांचा वेळ गेला. ही परिस्थिती सर्वसामान्यांबरोबर अनेक आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनीही अनुभवली आहे. हे टाळण्यासाठी महापालिकेने अंत्यसंस्काराच्या व्यवस्थेचे नियोजन शहर पातळीवर केले पाहिजे. 

त्रुटी सुधारण्याची गरज 
‘कोरोना’मुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील अनेक गंभीर त्रुटी पुढे आल्या आहेत. त्याला जबाबदार कोण वगैरे चर्चा यापुढेही होत राहील. तथापि, त्याहीपेक्षा या उणिवा भविष्यकाळात राहणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर दिला पाहिजे. मुख्य म्हणजे आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍यात असली पाहिजे. नागरिकांना त्या यंत्रणेवर भरवसा ठेवता येईल, इतपत तिचा किमान दर्जा असला पाहिजे. हे सर्व होईपर्यंत किंवा झाल्यावरही, निरामय आरोग्यासाठी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात आपल्याकडून सर्व नियमांचे पालन होईल, याची काळजी घेऊयात!

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article ramesh doiphode on admin corona virus jumbo hospital issue