पुणे - लॉकडाउन (Lockdown) आणि त्यानंतर नंतरही धंदा बुडाल्यामुळे नुकसान (Loss) झाले म्हणून पुणे-सातारा महामार्गावरील टोल कंत्राटदाराला (Toll Contractor) टोलच्या रकमेतील सरकारचा वाटा (Government Share) भरण्यातून सहा महिने सूट (Exemption) देण्याचा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घेतला आहे. कंत्राटदाराला अशा प्रकारे नुकसानभरपाई (Compensation) देणे म्हणजे गेली साडेदहा वर्षे या रस्त्यावर हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या लाखो वाहनचालकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे प्रकार आहे, अशा शब्दांत सजग नागरिक मंचाने टीका केली आहे. (Six Months Exemption from Paying Government Share to the Toll Contractor)

गेल्या वर्षी २३ मार्च महिन्यात लॉकडाउन लागू झाला. रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद असताना केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने संपूर्ण देशात टोलबंदी करण्याचा निर्णय घेतला. ही टोलबंदी २० एप्रिल २०२० यादिवशी रद्द करण्यात आली. त्यानंतरही रस्त्यावर वाहतूक खूप कमी झाल्याने टोलवसुली खूपच कमी झाली.

या टोल कंत्राटदारांना टोलबंदीच्या व नंतरच्या काळातही नुकसान सहन करावे लागले. यामुळे केंद्रीय भूपृष्ठवहन मंत्रालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने देशभरातील टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे धोरण ठरवले. ज्यामध्ये टोलबंदीच्या काळातील संपूर्ण आणि नंतर रहदारी लॉकडाउन पूर्वीच्या आठवड्याच्या रहदारीच्या ९० टक्के पातळीवर येईपर्यंतच्या काळातील नुकसानीच्या प्रमाणात टोल कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई देण्याचे निकष ठरवले. या निकषाप्रमाणे प्राधिकरण पुणे-सातारा रस्त्याच्या कंत्राटदाराला नुकसानभरपाई देण्याबाबत निर्णय घेतला.

याबाबत सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर म्हणाले की, अद्यापही अनेक ठिकाणी रस्त्याचे काम अर्धवट आहेत. असे असूनही लॉकडाउन काळात व नंतरही धंदा बुडाल्यामुळे नुकसान झाले म्हणून कंत्राटदाराला नुकसानभरपाई देणे म्हणजे नागरिकांवर अन्याय करण्यासारखे आहे.

रस्त्याची अवस्था...

• या महामार्गाचे सहापदरीकरणाचे काम एक ऑक्टोबर २०१० रोजी सुरू झाले

• मूळ कंत्राटाप्रमाणे हे काम ३१ मार्च २०१३ पर्यंत संपणे अपेक्षित होते

• मात्र काम अद्याप सुरूच

• प्राधिकरणाकडून या कामाला सातत्याने मुदतवाढ

• अपूर्ण कामामुळे गेल्या ११ वर्षांत या रस्त्यावर शेकडो अपघात

• वाहतूक कोंडीमुळे हजारो कोटी रुपयांचे इंधन वाया गेले

• कंत्राटदाराला दरवर्षी इमानेइतबारे टोलचे दर मात्र वाढवून दिले