पिंपरी : कोरोनाच्या संकटामुळे आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. आतापर्यंत यासंदर्भात 68 हजार तक्रारी सरकारी यंत्रणांकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्यामुळे आयटीयन्समध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आयटीयन्सकडून दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करून त्यांना लवकर न्याय मिळायला हवा. मात्र, आगामी काळात तसे न झाल्यास यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करणार असल्याचे नॅशनल इन्फॉरमेशन टेक्‍नॉलॉजी एम्प्लॉइज सिनेटचे सरचिटणीस हरप्रीत सलुजा यांनी सांगितले.

पिंपरीतील अटकेत असलेला आरोपी पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार

कामावरून काढण्याची ही आहेत कारणे...

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर आयटी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम'ची सुविधा उपलब्ध करून दिली असतानाच दुसरीकडे अचानकपणे कोणतेही कारण न देता कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणे, सक्‍तीने रजा घेण्यास भाग पाडणे, पगार कपात करणे, पगाराची रक्‍कम न देणे, प्रोजेक्‍ट नसल्याचे कारण पुढे करून काम न देणे, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले. त्यामुळे धास्तावलेल्या आयटीयन्सनी एक पाउल पुढे टाकत यासंदर्भात आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी, कामगार आयुक्‍त यांच्याकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. सुरुवातीच्या काळात काळात या तक्रारींचे प्रमाण कमी होते. मात्र, गेल्या दीड महिन्यामध्ये यामध्ये सातत्याने भर पडताना दिसत आहे. सध्या हा आकडा 68 हजारापर्यंत जाऊन पोहोचला असल्याचे सलुजा यांनी नमूद केले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

आधी लॅपटॉप, कम्प्युटर द्या; मग पगार...

लॉकडाउनच्या कालावधीत आयटी कंपन्यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी कामावरुन कमी केले आहे, त्यांना नवीन नोकरी शोधण्यात अडचणी येत आहेत. वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या काही जणांना काम थांबवण्यास सांगितले असून त्यांच्याकडील लॅपटॉप, कम्प्युटर जोपर्यंत जमा करत नाही, तोपर्यंत पगार रोखून धरण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्यांपैकी अनेकजण राज्याच्या अन्य शहरातील आहेत. त्यांना देखील अशाच प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

पगार न देणे, अचानक नोकरी जाणे अशा प्रकारामुळे कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे, असे प्रश्‍न देखील आयटीयन्सना सतावत आहेत. दरम्यान, आयटीयन्सकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या प्रश्‍नामध्ये राज्यसरकारने लक्ष घालून हा प्रश्‍न तातडीने सोडवावा, याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना पत्र दिले असल्याचे सलुजा यांनी नमूद केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

आयटीयन्सकडून दाखल केेलेल्या तक्रारींंची संख्या : 68, 000
बीपीओमधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी : सुमारे 20 हजार 400
केपीओमधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी : सुमारे 13 हजार 600
आयटी कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी : सुमारे 44 हजार