पिंपरी - झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी किमान चार एफएसआय देतानाच प्रकल्प मुदतीत पूर्ण व्हावा, यासाठी नव्या नियमावलीत झोपड्यांची संख्या विचारात घेऊन कालावधी निश्‍चित करण्याची तरतूद आहे. प्रथमच प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्याची शिफारस केल्यामुळे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने मार्गी लागू शकते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) पुनर्वसन योजनांसाठी नवी नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहे. या नियमावलीत पुनर्वसन प्रकल्पांना किमान चार व जास्तीत जास्त झोपड्यांची संख्या विचारात घेऊन एफएसआय देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हे प्रकल्प गतीने मार्गी लागावेत, यासाठीदेखील बांधकाम व्यावसायिकांना मुदत घालून देण्याची शिफारस या नियमावलीत करण्यात आली आहे. झोपड्यांची संख्या लक्षात घेऊन बांधकामास परवानगी मिळाल्यानंतर किमान १८, तर जास्तीत जास्त ४८ महिन्यांमध्ये योजना मार्गी लावण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.

यापूर्वी एसआरएकडून पुनर्वसनासाठी परवानगी दिल्यानंतर तो प्रकल्प किती मुदतीत पूर्ण करावा, असे कोणतेही बंधन नियमावलीत घालण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक प्रकल्प हे वर्षानुवर्षे सुरू राहत होते. परिणामी, झोपडीधारकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत होता. त्याला या तरतुदीमुळे आळा बसणार आहे. जेणेकरून क्षमता असलेल्या विकसकांच्या हाती पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम जाणार आहे.

यापूर्वी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी ७० टक्के झोपडीधारकांच्या मान्यतेची अट होती. ती शिथिल करून ५१ टक्के झोपडीधारकांची मान्यता घ्यावी, अशी नव्याने शिफारस या नियमावलीत आहे. पुनर्वसन प्रकल्पातून निर्माण होणारा टीडीआर अन्य ठिकाणी वापरताना यापूर्वी तो २० टक्के वापरण्याचेच बंधन होते. त्यामध्ये वाढ करून किमान ३३ टक्‍क्‍यांपर्यंत वापरण्याचे बंधन घालावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. अशा योजनेतून निर्माण होणाऱ्या टीडीआरला चालना मिळेल, या हेतूने ही शिफारस करण्यात आली आहे.