पुणे - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीची बोर्डाची परीक्षा रद्द केली आहे. त्यामुळे आता ही परीक्षा होणार नाही, हे पक्के आहे. पण ही परीक्षा होणार म्हणून बोर्डाने विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क त्यांना परत मिळणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. परीक्षा शुल्क म्हणून दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून घेतले तब्बल ७० कोटी रुपये बोर्डाच्या खात्यात जमा आहे. हे शुल्क आता विद्यार्थ्यांना परत मिळावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी दहावीची परीक्षा यंदा रद्द करण्यात आली आहे. आता या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन करण्यात येणार आहे, त्यासाठी निकष ठरविण्यात येत आहेत. परंतु बोर्डाची परीक्षा म्हटली की, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिकांचा मुद्रण खर्च, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे साहित्य, पर्यवेक्षकांचे माधनधन, भरारी पथकाचा खर्च, असा खर्च बोर्डाला करावा लागतो. यंदा परीक्षा होणार नसल्याने हा खर्च बोर्डाला करावा लागणार नाही.

यंदा परीक्षेसाठी १६ लाखांहुन अधिक विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देणार होते. मात्र, आता या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार नाही. मात्र बोर्डाने प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून अंदाजे ४०५ रुपये शुल्क घेतलं आहे. या तुलनेत विचार केला, तर बोर्डाकडे ६६ ते ७० कोटी रुपयांचे शुल्क जमा आहे. परीक्षा होणार नसल्याने हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत मिळावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

‘कोरोनामुळे दहावीची बोर्डाची परीक्षा होणार नसल्याने परीक्षेसाठी घेतलेले शुल्क परत मिळणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क रुपात जमा झालेले कोट्यावधी रुपये बोर्डाकडे आहेत, ते विद्यार्थ्यांना परत करणे गरजेचे आहे.’’

- किरण गाढवे, पालक