पुणे - पाच गुंठ्यांवर असलेले किंवा आठ फ्लॅटच्या आतील बांधकाम प्रकल्प वगळता सर्व प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी असल्याशिवाय दस्तनोंदणी करू नये, असा आदेश नोंदणी महानिरीक्षकांनी सर्व सबरजिस्ट्रार कार्यालयांना दिला आहे. महारेराकडे नोंदणी नसतानाही दस्तनोंदणी केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात तरी बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील प्रमुख शहरे आणि आजूबाजूच्या परिसरात बेकायदा बांधकामांना पेव फुटले आहे. अशा बांधकामांमुळे राज्य सरकारचा महसूल मोठ्या प्रमाणावर बुडत आहे. अशा बांधकामांना आवर घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपयोजना करण्यात येत आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून नोंदणी महानिरीक्षकांनी महारेराकडून (स्थावर संपदा व मालमत्ता कायदा) अशा बांधकामांच्या नोंदणीसंदर्भात अभिप्राय मागविला होता. 

२० सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक काढून त्यात महारेराकडून पाच हजार चौरस फूट किंवा आठ फ्लॅटच्या आतील बांधकामे वगळता अन्य सर्व बांधकाम प्रकल्पांना महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे अशा बांधकाम प्रकल्पांतील सदनिकांची खरेदी-विक्रीची दस्तनोंदणी करताना महारेराकडे नोंदणी क्रमांक बंधनकारक करावा, असे म्हटले आहे. त्यानुसार नोंदणी महानिरीक्षक यांनी राज्यातील सर्व दस्तनोंदणी कार्यालयांना याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत.