पुणे : गावगाडा हाकण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून गाव कारभारी बनलेल्या राखीव प्रवर्गातील विजयी उमेदवारांना आता त्यांचे जात वैधता प्रमाणत्रत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी राज्य सरकारने दिला आहे.

यामुळे हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी पुर्वीच्या तुलनेत आणखी सहा महिन्यांचा जास्त कालावधी मिळाला आहे. यामुळे केवळ मुदतीत हे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने अनेक गाव कारभारी हे अपात्र ठरत असत आणि त्यांच्या पदावरून पायउतारही होत असत.

या नव्या मुदतवाढीमुळे केवळ या प्रमाणपत्राच्या मुद्यावरून कोणालाही गाव कारभारी पदावरून पायउतार व्हावे लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाने विविध राखीव संवर्गातून सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आलेल्यांना कारभाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने याआधी गेल्या वर्षीच्या (२०२१) निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. पुर्वीच्या तरतुदीनुसार हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी कमाल सहा महिन्यांची मुदत मिळत असे.

या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट) मिळणे तसे मोठे जिकिरीचे काम झाले होते. अनेकांना तर या मुदतही ते मिळविता येत नसे. परिणामी जनतेतून निवडून येऊनही केवळ जात वैधता प्रमाणपत्रांमुळे त्यांना हे पद गमवावे लागत असे. या मुदतवाढीमुळे आता राखीव संवर्गातून निवडून आलेल्या सरपंचांना किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांना त्यांचे पद गमवावे लागणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आले.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत अनुसुचित जाती (एस. सी.), अनुसुचित जमाती (एस.टी.) भटक्या जाती, जमाती (व्ही.जे.एन. टी.) किंवा नागरिकांच्या (ओबीसी) प्रवर्गातून विजयी झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक निकालानंतर पुर्वी सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. ते आता एक वर्षाच्या आत सादर करावे लागणार आहे.