पुणे : आतापर्यंत शाळा व्यवस्थापन समितीत  क्वचितच एखाद्या शाळेत दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा सहभाग असायचा. मात्र आता शाळेतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता आवश्यकतेनुसार तिथे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा समावेश असावा, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. मात्र, आता या समितीत दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा समावेश करण्यात यावा, असा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे आला होता. त्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून त्याप्रमाणे आता समितीमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आवश्यकतेनुसार प्रतिनिधित्व दिले जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे आवश्यक असते. या समितीत ७५ टक्के पालकांचा सहभाग असतात. पालकांसह स्थानिक लोक प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आदी मान्यवरांचा समावेश असतो. 

'शाळा समितीत आवश्यकतेनुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे पालक असल्यास या विद्यार्थ्यांच्या गरजा ते अधिक चांगल्या पद्धतीने शाळेसमोर मांडू शकतील. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शाळेत अधिकाधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असे मत समाधान माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले आहे.

यावेळी पालक म्हणाले, शाळा समितीत दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा समावेश झाल्यास या विद्यार्थ्यांची बाजू शाळेसमोर अधिक सक्षमपणे मांडणे शक्य होणार आहे. मात्र हे प्रत्यक्षात येण्यासाठी पावले उचलली गेली पाहिजेत."

संपादन - सुस्मिता वडतिले