पुणे  : राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी 'योग्य व्यक्ती'ची नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर राज्याचा ग्रामविकास विभाग अजूनही ठाम आहे. याउलट या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन डझन याचिका दाखल होऊनही, या याचिकांना बगल देण्यासाठी पुन्हा एकदा योग्य व्यक्तीच्या नियुक्तीबाबतचे राजपत्र २७ जुलैला प्रसिद्ध केले असून, याला न्यायालयात आव्हान देता येऊ नये, याचीही खबरदारी ग्रामविकास विभागाने घेतली आहे. 

आणखी वाचा - शरद पवार पुन्हा ठरले चाणक्य

यामुळे प्रशासक नियुक्तीची स्थिती  सरकार मागे हटेना आणि नियुक्तीचा प्रश्र्न सुटेना अशी झाली आहे. दरम्यान, सरकारने कितीही खबरदारी घेतली तरी पुणे जिल्ह्यातील याचिकाकर्ते विलास कुंजीर आणि अशोक सातव यांनीही कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत, सरकारची मोठी कोंडी केली आहे. 

राज्य सरकारने काढलेल्या नवीन राजपत्राला पुन्हा नव्याने आव्हान देण्यासाठी स्वतंत्र आव्हान याचिका दाखल करण्यास कुंजीर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात खास परवानगी मागणारे शपथपत्र दोनच दिवसांपूर्वी न्यायालयात दाखल केले आहे. हे शपथपत्र मंजूर करत, आणखी एक स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यामुळे राज्य सरकारची गोची झाली आहे. शिवाय न्यायालयाने सरकारला  एकच दिवस मुदतवाढ दिली आहे.

राज्यातील सर्वच्या सर्व २२ मूळ याचिकांवर  ३ आॅगष्टला सुनावणी होती. मात्र राज्य सरकारने सलग तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मागितली. यानुसार न्यायालयाने सरकारला केवळ एक दिवसाची मुदतवाढ दिली आहे.

ग्रामपंचायत कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी क वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. पण राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याला बगल देणारा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयालाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यानुसार खासगी व्यक्तीची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यास न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशाद्वारे विरोध दर्शविला आहे.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 उच्च न्यायालयाचा सरकारविरोधी कल पाहता नवीन राजपत्र हे कलम १८२ च्या आधारे प्रसिद्ध केले आहे. या कलमाचा आधार घेऊन जाहीर केलेल्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. त्यासाठी सरकारने ही नवी पळवाट शोधली आहे. पण यालाही आता नव्या याचिद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.