पुणे : राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के उपस्थिती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला तरी विविध स्तरातून त्याला विरोध होत आहे. शाळा बंद असताना आणि विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण सुरू असताना शाळेत येण्याची सक्ती कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित करत शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना ५० टक्के उपस्थितीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत आहेत.

- फिटनेस प्रेमी अजूनही धास्तावलेलेच; जिमचालक आणि नागरिक म्हणतात...​

कोरोनाच्या संसर्गामुळे राज्यात जूनपासून नियमितपणे शाळा सुरू झाल्या नाहीत. मात्र ऑनलाइनद्वारे शिक्षण सुरू झाले आहे. दरम्यान राज्यात मिशन बिगेन अंतर्गत सर्व आस्थापना टप्प्या-टप्प्याने सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यात आता शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के उपस्थिती करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. ऑनलाइन, ऑफलाइन, दूरस्थ शिक्षण आणि टेली काउन्सलिंग त्याच्याशी संबंधित कामकाज करण्यासाठी राज्यातील शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित अशा सर्व प्रकारच्या  शिक्षण संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शाळांमध्ये आता ५० टक्के हजेरीचे आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. मात्र, शाळेमध्ये विद्यार्थी येत नसताना आणि नियमितपणे ऑनलाइन शिक्षण सुरू असताना ५० टक्के हजेरीची सक्ती करण्यात येऊ नये, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

- विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण दुर्गमच; सॅटेलाईट योजनेकडे महाविद्यालयांनी फिरवली पाठ!​

ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक ई-साहित्य निर्मितीसाठी शिक्षक नियमितपणे शाळेत जातच आहेत. त्याचे प्रत्येक शाळेने आपापल्या पातळीवर वेळापत्रक देखील बनविले आहे. त्याशिवाय शाळा बंद असल्या तरी शालेय कामकाजासाठी शिक्षकेतर कर्मचारी हजर असतात. असे असताना ही सक्ती कशाला, असा प्रश्न शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी विचारत आहेत. "शाळा बंद आहेत, अद्याप अनेक शाळांना अनुदान मिळालेले नाही, त्यामुळे शाळा आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितही शाळेत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के उपस्थिती असण्याला विरोध नाही. परंतु शासनाने शाळांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये, म्हणून आवश्यक उपाययोजना, उपकरणे उपलब्ध करून द्यावीत," असे मत पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र गायकवाड यांनी मांडले आहे.

- पुणे : ५० रुपयांसाठी मामा उठला भाच्याच्या जीवावर; दारुसाठी पैसे न दिल्याने केले चाकूने वार​

"विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये बोलविले जात नाही, तोपर्यंत शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना देखील उपस्थित राहण्याची अट घालणे चुकीचे आहे. सध्या शिक्षकांचे काम देखील घरातून सुरू आहे. त्यामुळे कोणालाही सक्ती करण्यात येऊ नये."
- शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ

"राज्यात अजूनही अनेक ठिकाणी कोरोनाची परिस्थिती गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाने घाई-घाईने ५० टक्के उपस्थितीचा निर्णय घेऊ नये. विद्यार्थी नसताना शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाकारण शाळेत बसावे लागेल. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा."
- नेमिनाथ बिरनाळे, उपाध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)