पुणे : एल्गार आणि माओवादी संबंध प्रकरणाची कागदपत्रे आणि सुनावणी मुंबई येथील राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए) च्या न्यायालयात वर्ग करण्यास राज्याने अर्थात जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी देखील विरोध केला आहे.

एनआयएचे कलम 11 आणि 22 यांचा संदर्भ देत ऍड. पवार यांनी युक्तिवाद केला. कलम 22 नुसार राज्याला तपासाचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. तर कलम 11 मध्ये याबाबतचे अधिकार केंद्राला आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एनआयएकडे तपास गेल्याने त्याची सुनावणी घेण्यासाठी पुण्यात देखील न्यायालय आहे. याबाबत गुरुवारी देण्यात आलेले विविध निकालाचे संदर्भ या प्रकरणात लागू होत नाही, असे ऍड. पवार यांनी न्यायालयात सांगितले.

एनआयएने न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर निर्णय देण्याचे अधिकार सध्या सूनावणी सुरू असलेल्या न्यायालयास नाही, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्यावतीने गुरुवारी करण्यात आला. एनआयए व बचाव पक्षाने केलेला युक्तिवाद आणि सादर केलेल्या विविध न्यायालयांच्या निकालावर उत्तर देण्यासाठी सरकार पक्षाने एक दिवसाचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार आज सरकार पक्षाने म्हणजे सादर केले.

'कोरोनापासून जगाला वाचवायचंय तर..'; 6 कोटी नागरिकांबाबत चीन सरकारचा मोठा निर्णय!

एनआयएने केलेला अर्ज कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. एनआयएने कायदेशीर कारण दिलेले नाही. गुन्ह्याचा तपास झाला असून या न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे अधिकार आहेत. आतापर्यंत दोन दोषारोपपत्र देखील दाखल झाले आहेत. आरोप निश्चितीची वेळ असताना तपास वर्ग करण्याची मागणी चुकीची आहे, असे सरकार पक्षाने सादर केलेल्या म्हणण्यामध्ये नमूद आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप