पुणे : राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार कामे सोडत पद्धतीने पूर्वीप्रमाणे मिळावीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात कंत्राट देण्याचे नियम डावलून प्रशासन आणि वजनदार लोकप्रतिनिधींकडून दडपशाही केली जात आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य कंत्राटदारांना बसत आहे. कंत्राटदारांची अडवणूक थांबवा, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा पर्याय खुला असल्याचा इशारा पुणे कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन आणि पुणे जिल्हा कंत्राटदार महासंघाच्यावतीने देण्यात आला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनागोंदी कारभारामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता आणि शासकीय कंत्राटदारांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या निषेधार्थ संघटनेच्यावतीने बुधवारी (ता. १०) आत्मक्लेष आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र भोसले, विश्वास थेऊरकर, सागर ठाकर, उदय साळवे, भालचंद्र होलसुरे, दिग्विजय निंबाळकर, बिपिन दंताळ, राहुल जगताप, अभिजित कांचन, केतन चव्हाण, तुषार पुस्तके, शैलेश खैरे, अभिमन्यू पवार, संजय काळे, अतुल मारणे यांच्यासह सुमारे दीडशे कंत्राटदारांनी आंदोलनात सहभाग घेतला.

रवींद्र भोसले म्हणाले, ‘‘सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सर्वच विकासकामांसाठी नियम डावलून सरसकट निविदा प्रक्रिया राबविली जात असून, ती तातडीने थांबवावी. ठराविक कंत्राटदारांनाच काम दिले जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे सात हजारांहून जास्त सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामापासून वंचित राहावे लागत आहे.’’ कार्यकारी अभियंते १० लाख रुपये खर्चापर्यंतची विकासकामे सोडत पद्धतीने देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ॲड. असीम सरोदे यांनी आंदोलन स्थळी जाऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले, ‘‘प्रशासन आणि आमदार यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे कंत्राटदारांवर अन्याय होत आहे. याबाबत न्यायालयातही दाद मागता येऊ शकेल. तसे झाल्यास भ्रष्टाचारात गुंतलेले सर्वच जण उघडे पडतील.’’