पुणे - एमएसआरडीसीच्या (MSRDC) रिंगरोडमुळे (Ringroad) शेतकऱ्यांच्या (Farmer) जमिनी (Land) मोठ्या प्रमाणावर बाधित होणार असून, त्याविरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली विधान भवनासमोर शुक्रवारी (ता. २७) बाधित शेतकऱ्यांनी जोरदार निदर्शने (Protests) केली. रिंगरोड बाधितांच्या मागण्यांबाबत विरोधी कृती समितीच्या प्रतिनिधींची उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंगरोडमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर बाधित होत आहेत. त्याच्याविरोधात जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधील बाधित शेतकरी सकाळी विधानभवनासमोर दाखल झाले. या वेळी शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. आढाव यांच्यासह नितीन पवार, प्रल्हाद बारगडे, रिंगरोड विरोधी कृती समितीचे पदाधिकारी राजेंद्र चोरघे, ज्ञानोबा पाटील, दीपक भडाळे, माणिक शिंदे, राजेंद्र गाडे, पंडित गावडे, प्रकाश भालेराव तसेच बाधित शेतकरी धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते. कृती समितीच्या वतीने विभागीय उपायुक्तांना निवेदन देण्यात आले.

या रिंगरोडमध्ये जिल्ह्यातील हवेली, पुरंदर, भोर, मुळशी, मावळ आणि खेड तालुक्यांमधील सुमारे तीन हजार ९१२ एकर जमीन बाधित होणार आहे. त्यामध्ये अडीच हजार एकर बागायती शेतजमिनीचा समावेश आहे. त्यामुळे एक हजार २६६ कुटुंबे भूमिहीन होत असून, एकूण बाधितांची संख्या २० हजार इतकी आहे.

रिंगरोडबाधित शेतकऱ्यांच्या मागण्या -

पूर्व व पश्चिम रिंगरोडची प्रस्तावित आखणी रद्द करावी. रिंगरोडची नवीन आखणी बागायती जमिनीतून करण्याऐवजी गायरान जमिनी, वनजमीन, माळरान आणि डोंगरपड भागातून करावी. त्याची रुंदी कमी करून सेवा रस्त्यासह ३० मीटर करण्यात यावी. पीएमआरडीएचा रिंगरोड प्रथम विकसित करावा. बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला देण्यात यावा. विहिरी, बोअरवेल व इतर पाण्याचे स्रोत बाधित व्यक्तींना इतर पाण्याच्या स्रोतांतून अग्रक्रमाने पाण्याचा हिस्सा मिळावा. बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखला देऊन त्यांना नोकरी, शिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी शंभर टक्के अनुदान योजना सुरू करावी. पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, गॅस परवान्यासाठी राखीव कोटा देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांना प्रस्तावित रस्त्याच्या कडेने होणाऱ्या सोयी सुविधात्मक व्यवसायात शंभर टक्के आरक्षण ठेवावे. बाधितांना घरांसाठी त्याच गावठाणात गृहबांधणी अनुदानासह जागा देण्यात यावी.