पुणे : केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार एल्गार परिषदेच्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) अधिकारी आले. मात्र हा तपास वर्ग करण्याबाबत पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून पुणे पोलिसांना अद्याप कुठलेच पत्र मिळालेले नाही. प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार तपास वर्ग करण्याचे पत्र मिळाल्यानंतरच हा तपास "एनआयए'कडे वर्ग होऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आता "एल्गार'वरून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये थेट "सामना' होण्याची चिन्हे आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शनिवार वाड्यावर झालेल्या एल्गार परिषदेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी कथित माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सुधीर ढवळे, वरवरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, व्हर्नन गोंसाल्वीस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, यांना अटक केली होती. दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही या गुन्ह्याच्या तपासावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच सत्तांतरानंतर पवार यांनी एल्गार व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या प्रकरणाचा तपास "एनआयए'कडे दिला. 

शेरजील इमाम आपल्या राष्ट्रद्रोही भाषणात नेमका काय म्हणाला?

दरम्यान, "एनआयए'चे एक पथक पुण्यात दाखल झाले. त्यांनी सोमवारी पुणे पोलिसांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तपास वर्ग करण्याचे पत्र दिले. मात्र पुणे पोलिसांनी या प्रकरणात अधिक सावध भूमिका घेतली. देशातील कोणत्याही तपास यंत्रणेकडे गुन्ह्याचा तपास वर्ग करण्याची एक प्रशासकीय कार्यपद्धती ठरलेली असते. त्यानुसार संबंधित तपास यंत्रणेने त्या-त्या राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करावा लागतो. त्याची दखल घेऊन महासंचालक कार्यालय पोलिस आयुक्तांना तपास संस्थेला सहकार्य करण्याचे पत्र देते. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया केली जाते. हीच पद्धत "एल्गार' प्रकरण्बाबतही याच पद्धतीने प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्याप तसे झाले नाही. तसेच पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून पुणे पोलिसांना अद्याप कुठलेही पत्र आलेले नाही. पत्र आल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होईल, असे पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

पोलिस असल्याचे सांगत सख्ख्या बहिणींवर बलात्कार

दुसरीकडे, राज्य सरकारनेही "एल्गार'प्रकरणी कंबर कसली असून या गुन्ह्याचा तपास "एनआयए'कडे जाऊ नये, यासाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी ठेवल्याची चर्चा सुरू आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही कायदेशीर सल्ला घेऊनच तपास वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे "एल्गार'वरून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये संघर्ष होण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. 

पोलिसांकडून न्यायालयात मजबूत मांडणी 
पुणे पोलिसांनी आत्तापर्यंत "एल्गार' प्रकरणासंबंधीचे वेगवेगळी कागदपत्रे, कॉम्पुटरमधील हार्डडिस्क, महत्त्वाचे पुरावे विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली आहेत. त्याद्वारे या प्रकरणातील महत्त्वाच्या बाजू न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्याबाबतचा उल्लेखही दोषारापपत्रामध्ये करण्यात आला आहे.