पुणे : काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांकडून सरळसेवेची भरती करण्यासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून त्याऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) भरती करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

एमपीएससी समन्वय समितीतर्फे हे निवेदन देण्यात आले आहे. महेश घरबुडे, पद्माकर होळंबे, निलेश गायकवाड, गणेश फुटाणे यावेळी उपस्थित होते.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील वर्ग क आणि वर्ग ड च्या सुमारे 40 हजार पदांची भरती खासगी कंपन्यांकडून करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यातील पात्र ठरलेल्या चार पैकी दोन कंपन्या यापूर्वी काळ्या यादीत होत्या.

- चंद्रकांत पाटील म्हणतात, 'दुसऱ्या घड्याळाकडे लक्ष दिल्यास माझेच बारा वाजतील'​

खासगी कंपन्यांकडून भरती केली जात असताना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे, त्यामुळे ही भरती महायुती सरकारच्या काळात वादात सापडली होती, आता पुन्हा एकदा अशाच पद्धतीने भरती करणे अयोग्य आहे. सरळसेवेची पद भरती करण्यासाठी 'एमपीएससी'ने तयारी दाखविली असून, राज्य शासनाला पत्र दिलं आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून, एमपीएससीकडे काम द्यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

तसेच एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा स्थगित आहेत, हा निर्णय शासनाने रद्द करून परीक्षांच्या तारखा जाहीर कराव्यात. 2018 मध्ये एमपीएससीच्या लिपिक पदाची दुसरी प्रतीक्षा यादी लावण्यात यावी, अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

- हे ही वाचा : अॅमेझॉन विरोधात पुण्यात मनसे सेना आक्रमक

"खासगी कंपन्यांकडून भरती केल्यास त्यामध्ये भ्रष्टाचार होतो, त्यामुळे 'एमपीएससी'तर्फेच सरळसेवेची पदभरती झाली पाहिजे विद्यार्थ्यांच्या या मागणीसह इतर मागण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्याकडे लक्षवेधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.''
- महेश घरबुडे

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)