पुणे- कोरोनामुळे शासनाकडून अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्‍कम जमा होऊ शकलेली नाही. या कारणामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचा निकाल व इतर कागदपत्रांसाठी अडवणूक केल्यास संबंधित महाविद्यालयावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाने दिला आहे. 

राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने विकसित केलेल्या महाडीबीटी या संकेतस्थळावर सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या ४ शिष्यवृत्ती योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

कोरोनामुळे होतायत रक्ताच्या गुठळ्या; संशोधनातून समोर आली धक्कादायक माहिती

कोरोनामुळे शासकीय शिष्यवृत्ती योजनेत अडथळे येत असल्याने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्‍कम मिळण्यास उशीर होत आहे. अशा विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण प्रमाणपत्र व अन्य आवश्‍यक कागदपत्रे देण्यास महाविद्यालय टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाने अशा महाविद्यालयांना परिपत्रक प्रसिद्ध करून तंबी दिली आहे.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या आणि शिष्यवृत्ती वितरित न झालेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्‍कम महाविद्यालयांना लवकरच दिली जाईल. त्यामुळे अनुसचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची कागदपत्राबाबत कोणतेही अडवणूक करण्यात येऊ नयेत. अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित महाविद्यालयावर शासन निर्णयानुसार कारवाई होणार असल्याचे आदिवासी विकास प्रकल्पाने परिपत्रकात नमूद केले आहे.