पुणे - पुणे जिल्ह्यासाठीचा आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा (सन २०२३-२४) वार्षिक प्रारूप कृती आराखडा संगणकीय प्रणालीद्वारे सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सर्व विभागांना दिला आहे. यासाठी राज्य सरकारने निश्‍चित केलेल्या संगणक प्रणालीचा वापर करणे बंधनकारक असल्याचेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने सर्व विभागांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठी कमाल ७४८ कोटी रुपयांपर्यंतचा जिल्ह्याचा प्रारूप कृती आराखडा तयार करण्याची मर्यादा राज्य सरकारकडून निश्‍चित करून देण्यात आली आहे.

जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे यांनी हा आराखडा सादर करण्यासाठी विभागनिहाय कालबद्ध वेळापत्रक निश्‍चित करून दिले आहे. या वेळापत्रकानुसार येत्या ९ नोव्हेंबरपासून ११ नोव्हेंबरपर्यंत कालावधी देण्यात आला आहे. या तीन दिवसात जिल्ह्यातील ४१ विभागांनी आपापल्या विभागाचा प्रारूप कृती आराखडा सादर करण्याचे बंधन सर्व विभागांवर असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी मरकळे यांनी जिल्हा परिषदेसह सर्व विभागांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी १४ विभागांनी हा आराखडा संगणक प्रणालीद्वारे सादर करण्याचे बंधनकारक आहे. या विभागांमध्ये जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त कार्यालय, जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विभाग, उपवनसंरक्षक अधिकारी, जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग, छोटे पाटबंधारे विभाग (छोपावि), कृषी विकास अधिकारी आणि बांधकाम विभाग (उत्तर व दक्षिण) आदींचा समावेश आहे.