मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत सहा हजार ३८३ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.]

यात महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून १ हजार १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सन २०२२-२३ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांवर येत्या २ आणि ३ मार्च रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.

राज्याचा २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ९ मार्चला सादर होणार आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पुरवणी मागणीतील तरतुदी नियंत्रणात ठेवल्या आहेत. एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी चार हजार ६७३ कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर एक हजार ७१० कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत.

मागणीतील तरतूद

ग्रामपंचायत पथदिव्यांच्या वीज बिलांच्या थकबाकीपोटी महावितरण कंपनीला देण्यासाठी दोन हजार २१४ कोटी, सामूहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत लघु, मध्यम,

मोठ्या उद्योग घटकांना, तसेच विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनांसाठी ७६३ कोटी, अनुदानित अशासकीय व्यवसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर

कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजासाठी ५९८ कोटी, राज्यातील रस्ते आणि पुलांचे परिरक्षण तसेच दुरुस्तीसाठी ४५२ कोटी, जालना- नांदेड द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अतिरिक्त ३३१ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.