पुणे : बांधकाम व्यावसायिक दीपक कुलकर्णी (डीएसके) यांच्यावर दाखल असलेल्या सर्व दाव्यांची सुनावणी एकाच न्यायालयात चालवावी की नाही यावर उच्च न्यायालय देखील निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे अर्जदारांनी याबाबत आधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई किंवा पुण्यातील विशेष न्यायालयात सर्व खटल्यांची सुनावणी घेण्यात यावी. याचिकेवर निकाल होत नाही तोपर्यंत जामीनावर सुटका करावी, अशी मागणी करणारी याचिका डीएसके यांचे वकील प्रतीक राजोपाध्ये आणि अॅड. आशिष पाटणकर यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर संबंधित याचिका आम्ही काढून घेतली आहे. लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती डीएसके यांच्या वकिलांनी दिली.

हेही वाचा - पुणे शहरात लॉकाडाऊन नाहीच! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्णय

डीएसके, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती आणि त्यांच्या विविध कंपन्यांवर ठेवीदारांची फसवणूक व इतर विविध कलमांनुसार देशात सुमारे ४५० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र सुनावणी झाल्यास प्रत्येक पोलिस ठाणे व न्यायालयात हजर होणे मुश्‍कील आहे. तसेच गुन्ह्याची व्याप्ती देखील मोठी आहे. त्यामुळे एकाच न्यायालयात सुनावणी झाल्यास न्यायालयाचा वेळ वाचेल, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

''आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात देखील निर्णय घेऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आम्ही आता खालील न्यायालयात याचिका करणार आहोत. तेथील याचिका नामंजूर झाल्यास पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग आमच्यासाठी खुला आहे.''
अॅड. प्रतीक राजोपाध्ये व अॅड. आशिष पाटणकर, डीएसके यांचे वकील
 

हेही वाचा- विश्वासघात हा महाविकास आघाडीचा 'किमान समान कार्यक्रम', पडळकरांचा हल्लाबोल