पुणे :  न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे ई-फायलिंग पद्धतीने दाखल करता यावेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई - कमिटीकडून नॅशनल मास्टर डाटाबेस तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता वकिलांना अगदी घरबसल्या किंवा त्यांच्या ऑफिसमधून दावे दाखल करता येणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्यात प्रॅक्टीस करत असलेल्या वकिलांची यादी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाकडून मागविण्यात आली. महाराष्ट्र बरोबरच देशातील इतर राज्यांत कडूनही ही माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती गोळा करण्यात आल्यानंतर न्यायालयात दाखल होणारे दावे ई-फायलिंगद्वारे कसे दाखल करता येतील, याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील वकिलांची माहिती गोळा करण्यासाठी तसेच ई-फायलिंग या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नुकतीच बैठक घेण्यात आली, अशी माहिती कौन्सिलचे सदस्य अड. राजेंद्र उमाप यांनी दिली. 

पुणेकर कन्फ्यूज; सरकार म्हणतंय दुकानं सुरू, व्यापाऱ्यांची वेगळीच भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटीकडून या आराखड्यावर सध्या काम सुरू आहे. कमिटीकडून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रला निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्व राज्यातील माहिती गोळा करण्यात आल्यानंतर ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कमिटी कडे येणार आहे. त्या नंतर पुढील आराखडा तयार केला जाणार आहे. ही माहिती गोळा करण्यात आल्यानंतर प्रत्येक वकीलाला तालुका, जिल्हा, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात ई-फाइलिंगद्वारे दावे दाखल करता येऊ शकणार आहेत, असे ऍड. उमाप यांनी सांगितले.  ई-फाइलिंगद्वारे दावे दाखल करून घेण्यात सुरुवात झाल्यानंतर वकील आणि न्यायालयातील कर्मचारी या दोघांचाही वेळ वाचणार आहे. त्या वेळेचा उपयोग प्रलंबित दावे लवकर निकाली काढण्यासाठी होऊ शकतो.

पुणेकर कन्फ्यूज; सरकार म्हणतंय दुकानं सुरू, व्यापाऱ्यांची वेगळीच भूमिका