बारामती: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लोकसभेतील गटनेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी (ता. 3) सभागृहात तीन खासगी विधेयके मांडली. बहुचर्चित राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयक- 2019, प्री लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन विधेयक – 2019 आणि व्हिसलब्लोअर इन प्रायव्हेट सेक्टर (प्रोटेक्शन) विधेयक 2020 ही तीन विधेयके त्यांनी सभागृहात मांडली.याबाबत माहिती देताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, " सध्याच्या डिजिटल युगात बरेचसे कर्मचारी स्मार्टफोनच्या सहाय्याने अक्षरशः 24 तास काम करतात. 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या अहवालानुसार स्मार्टफोनच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 70 टक्क्यांनी वाढली आहे. स्मार्टफोनमुळे काम करणे सोपे झाले असले तरी त्यामुळे खासगी आयुष्य आणि कार्यालयीन आयुष्य यांच्याबाबतची जोखीम देखील वाढू लागली आहे."

राईट टू डिस्कनेक्ट विधेयकामध्ये कर्मचाऱ्याचे वैयक्तिक आयुष्य कामाच्या ताणामुळे प्रभावित होऊ नये यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली आहे, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. त्या म्हणाल्या, " या विधेयकामुळे कर्मचाऱ्यांना ऑफीसच्या वेळेनंतर आपल्या संस्थेच्या अथवा ऑफीसच्या कॉल्सना तसेच ई-मेल्सना उत्तर न देण्याची मुभा मिळेल. या विधेयकाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे रक्षण करण्याची हमी देण्यात येत असून यासोबतच कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता व वर्क कल्चर अधिक दर्जेदार करण्याबाबत आश्वस्त करण्यात येत आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यास कार्यालयीन वेळेपेक्षा जास्त काम करावे लागले तर या विधेयक त्याला ओव्हर टाईम मिळवून देण्याची हमी देते." कामाच्या अतिताणामुळे कर्मचाऱ्यांना तणाव, अर्धवट झोप आणि मानसिक थकवा यांना सामोरे जावे लागते, फोन कॉल्स आणि ई मेल्सना तातडीने उत्तर देण्याचा ताण 'टेलिप्रेशर' या नावाने ओळखला जातो. सतत चोवीस तास ई-मेल्स आणि फोन कॉल्सना उत्तर देण्याचा प्रचंड ताण असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबियांना वेळ देता येत नाही. याशिवाय निद्रानाशासारख्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. यासोबतच त्यांच्या कार्यक्षमतेवर देखील याचा प्रतिकूल प्रभाव पडतो."

उल्लंघन झाल्यास दंडाची तरतूद

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कर्मचारी कल्याण समितीची शिफारस हे विधेयकात करण्यात आली आहे आहे. या समितीच्या माध्यमातून कर्मचारी आपल्या कंपनीसोबत थेट संवाद साधू शकतील. कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यामध्ये सातत्याने संवादाचा मार्ग या विधेयकाच्या माध्यमातून खुला होऊ शकतो.या विधेयकात नमूद असलेल्या तरतूदींचे उल्लंघन झाल्यास एकूण कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या एक टक्का रक्कम दंडाच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद आहे.

कर्मचाऱ्यांचे समुपदेशन करण्याची सोय

कर्मचाऱ्यांचे काऊन्सेलिंग करण्याची तरतूद देखील या विधेकात आहे. या माध्यमातून डिजिटल आणि संवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनांच्या कार्यालयीन व वैयक्तिक वापराबाबत पुरेशी जागृती होईल. कर्माचाऱ्यांना डिजिटल जाळ्यातून बाहेर काढून त्यांना सभोवतालच्या लोकांशी जोडून ठेवण्यासाठी या विधेयकातील तरतूदींचा उपयोग होऊ शकेल. एकप्रकारे 'डिजिटल डिटॉक्स सेंटर' या विधेयकाच्या माध्यमातून पुरविणे शक्य होणार आहे. दरम्यान, सभागृहात सादर करण्यात आलेल्या उर्वरीत दोन विधेयकांपैकी प्रिलेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टेशन विधेयकाच्या माध्यमातून मंत्रालयांशी संवादाचा नवा पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल. व्हिसलब्लोअर इन प्रायव्हेट सेक्टर (प्रोटेक्शन) विधेयक हे खासगी क्षेत्रातील व्हिसलब्लोअर्सना संरक्षण देणारे आहे. ही तिन्ही विधेयके सभागृहाच्या पटलावर ठेवली असून ती मंजूर होतील असा विश्वास खासदार सुळे यांनी व्यक्त केला आहे.