पुणे - समाज कल्याण विभागाकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती आणि परीक्षा शुल्काची मागणी महाविद्यालयांकडून करण्यात येत असून, त्यासाठी अडवणूक केली जात आहे. राज्यातील अशा महाविद्यालयांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी समाज कल्याण आयुक्त यांनी कुलगुरूंकडे केली आहे.

समाज कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यात येते. परंतु राज्यातील विविध महाविद्यालयांकडून विद्यार्थांना ही रक्कम जमा करण्यास सांगितले जात आहे. तसेच, ही रक्कम जमा न केल्यास कागदपत्रे आणि निकाल देण्यासाठी अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी आणि पालकांनी समाज कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडे केल्या आहेत. समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे या तक्रारीची गंभीर नोंद घेतली आहे. सरकारच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंकडे पत्राद्वारे केली आहे.

केंद्र पुरस्कृत ‘भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ आणि राज्य शासनाची ‘शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती फ्रीशिप योजना’ या सर्वात महत्त्वाच्या योजना आहेत. या योजनेंतर्गत दरवर्षी अनुसूचित जातीच्या साडेचार लाख विद्यार्थ्यांकडून राज्यात नोंदणी केली जाते. कोरोनाच्या संकटात अनेकजण गंभीर आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात आहेत. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना त्रास देणे सुरूच ठेवल्यास सरकारी यंत्रणेबद्दल जनसामान्यांचा विश्वास राहणार नाही. अशा बेकायदेशीर मागणीमुळे योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटकातील वंचित समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण होत आहे. त्यासाठी संबंधित महाविद्यालयेच जबाबदार असतील, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.

तर महाविद्यालयांवर कायदेशीर कार्यवाही

या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एखाद्या अभ्यासक्रमात प्रवेशित असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालय किंवा संस्थेने कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची मागणी करू नये. शुल्क भरण्यासाठी आग्रह करून कागदपत्रांची अडवणूक करण्यात येऊ नये अन्यथा महाविद्यालयांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे सरकारचे स्पष्ट निर्देश आहेत, असे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.