पुणे - महापालिकेच्या समाज विकास विभागात शंभरहून अधिक समूह संघटिका आणि समुपदेशक अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत आहेत. महापालिकेने कमाल 40 वर्षे वयोगटाची अट सांगत 70 महिलांना पुन्हा नव्याने करार करण्यास नकार देत काम करण्यास मनाई केली आहे. दरम्यान, वयोमर्यादेचा नियम पाच वर्षे शिथिल करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन महापालिका प्रशासनाने दिले आहे. 

महापालिकेचा स्मार्ट सिटी सर्व्हे, भिकारीमुक्त पुणे, हगणदारीमुक्त पुणे आणि निवडणूक यंत्रणेमध्ये स्लिपा वाटण्याची कामे केली. निवडणुकीनंतर आम्हाला पुन्हा सेवेत रुजू करून घेऊ, तसेच निवडणुकीच्या कामांचे योग्य मानधन देऊ, असे आश्‍वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते. परंतु जागतिक महिला दिनाच्या दिवशीच 60 ते 70 महिलांना 40 वर्षे वयोमर्यादेचा नियम लागू केला असल्याचे सांगून घरी जाण्यास सांगितले. अचानक काम न करण्यास सांगितल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. हा आमच्यावरील अन्याय असून, वयाची अट शिथिल करून पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यावे. तसेच दरवर्षी सहा महिन्यांऐवजी 11 महिन्यांचा करार करावा आणि आरोग्य सुविधा द्याव्यात या मागण्या महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केल्या असल्याची माहिती समूहसंघटिका, समुपदेशक भरारी संघटनेच्या अध्यक्षा अनघा ठुसे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितली. या वेळी नीलम घोलप, मनीषा शिंदे, जयश्री दातार, समीना पठाण आणि शुभांगी मापारे यांच्या समवेत अनेक महिला उपस्थित होत्या. 

महापालिकेच्या समाज विकास विभागाची समूहसंघटिका आणि समुपदेशक महिलांबद्दलची भूमिका नकारात्मक नाही. अनेक वर्षांपासून त्या काम करत असल्याने त्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. वयोमर्यादा पाच वर्षे शिथिल करण्याच्या प्रस्तावावर दोन दिवसांत आयुक्त कुणाल कुमार, अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांच्यासमवेत सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ. 
- संजय रांजणे, मुख्य समाजविकास अधिकारी, पुणे महापालिका