पुणे: जिल्ह्यातील गाव कारभाऱ्यांचे येत्या 8 डिसेंबरला नव्याने आरक्षण काढण्यात येणार आहे. यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ग्रामपंचायतींचे तालुकानिहाय आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. हे नवीन आरक्षण आतापासून पुढे होणाऱ्या निवडणुकीपासून लागू होणार आहे. गाव कारभाऱ्यांचे पद कोणत्या प्रवर्गासाठी जाते, यावरच आपापल्या गावचा नवा कारभारी ठरणार आहे. यावेळी जिल्ह्यातील 1 हजार 408 ग्रामपंचायतींपैकी 1 हजार 400 सरपंचांचे आरक्षण काढण्यात येणार आहे.

दर पाच वर्षांनी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाते. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून या नवीन आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असते. येत्या डिसेंबरअखेरपर्यंत पुणे जिल्ह्यातील 749 ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात येत आहे. यापैकी मुदत शिल्लक असलेल्या ग्रामपंचायतींचा अपवाद वगळता अन्य सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे. त्यामुळे डिसेंबर संपताच जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींच्या पंचवार्षिक निवडणुका होण्याची शक्‍यता आहे.

निर्बंधांचे पालन करत होणार विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या मैफिलींना सुरुवात

जिल्ह्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी 8 ग्रामपंचायती नवीन आहेत. त्यामुळे सध्या या नवीन ग्रामपंचायतींचे आरक्षण काढले जाणार नाही. उर्वरित 1 हजार 400 पैकी 114 ग्रामपंचायती या आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील सर्वच्या सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद हे अनुसूचित जमातीसाठी (एस.टी.) असणार आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींच्या कारभाऱ्यांची आरक्षण सोडत काढली जाणार नाही. केवळ यापैकी महिलांसाठीच्या 58 जागा निश्‍चित केल्या जाणार आहेत.

प्रवर्गनिहाय गाव कारभाऱ्यांची संख्या (कंसात महिला सरपंचांची संख्या)

- अनुसूचित जाती (एस.सी.) --- 125 (66)

. - अनुसूचित जमाती (एस.टी.) --- 58 (33).

- पेसा क्षेत्र (फक्त एस.टी.साठी) --- 114 (58).

- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) --- 347 (177).

- सर्वसाधारण (खुले) --- 756 (383).

- आरक्षण काढण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायती --- 1400.

- महिलांसाठी राखीव गावांची संख्या --- 717 (सर्व प्रवर्ग मिळून)

- खुल्या गटासाठीच्या ग्रामपंचायती --- 683 (सर्व प्रवर्ग मिळून)

(edited by- pramod sarawale)