पुणे - मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंस पाचशे मीटर परिसरात असलेल्या टीओडी झोनमध्ये यापूर्वी टीडीआर वापरण्यास परवानगी नव्हती. असे असतानाही महापालिकेकडून या भागात टीडीआर दिला गेला असावा. झालेली चूक लपविण्यासाठीच महापालिका प्रशासनाकडून टीओडी झोनमध्ये प्रीमिअम एफएसआयऐवजी टीडीआर देण्याचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप नागरी हक्क संस्थेने केला आहे.

मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंस टीओडी झोन तयार करून त्यामध्ये प्रीमिअम एफएसआय देण्याची तरतूद बांधकाम नियमावलीत करण्यात आली आहे. त्यास राज्य सरकारची मान्यता मिळाली आहे. केवळ प्रीमिअम एफएसआयचे दर ठरविणे बाकी आहे. असे असताना महापालिकेने राज्य सरकारला टीओडी झोनमध्ये टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी शिफारस केली आहे. त्यावर नागरी हक्क संस्थेचे सुधीर कुलकर्णी यांनी हा आरोप केला आहे. आपली चूक लपविण्यासाठीच महापालिका प्रशासनाने अशी शिफारस केली असल्याचे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.

मेट्रो मार्गावरील केवळ स्टेशन परिसरात चार एफएसआय देण्याची शिफारस योग्य नाही. या शिफारशीमुळे कोथरूड परिसरात पुनर्विकासासाठी आलेल्या अनेक गृहनिर्माण सोसायट्या अडचणीत येणार आहेत. पूर्वीप्रमाणेच या मार्गावर सरसकट चार एफएसआय द्यावा, अशी मागणी कोथरूड विकास मंचाचे योगेश राजापूरकर आणि कांचन कुंबरे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.