पुणे - पुणे विभागातील पुणे, सोलापूर आणि नगर या जिल्ह्यांतील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील पंधरा हजार शिक्षकांचे वेतन दोन महिन्यांपासून रखडले आहे. दरम्यान, डिसेंबरपर्यंतच्या वेतनासाठी निधी आला असतानाही तो निधी इतरत्र वळविल्याचा संशय शिक्षक व्यक्त करीत आहेत. 

वेतन मिळत नसल्याने दैनंदिन खर्च आणि बॅंकांचे हप्ते भरण्यात अडचणी येत असून, हप्ते थकल्याने बॅंकांकडून दंड आकारणी केली जात असल्याची तक्रारी शिक्षकांनी केली आहे. तासिका तत्त्वावर आणि अर्धवेळ काम करणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षण खात्याकडून मान्यताच दिल्या गेल्या नसल्याने त्यांचेही वेतन रखडले आहे. वेतन पथकाकडे विचारणा केली असता, वेतनासाठी निधी नसल्याचे सांगण्यात येत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. 

उच्च माध्यमिक शिक्षक एस. टी. पवार म्हणाले, ""वेतन पथकाकडे चौकशी केली आहे; परंतु निधी नसल्याचे वारंवार सांगण्यात येते. या संदर्भात आयुक्त कार्यालयाकडे चौकशी केली असता तेथील अधिकाऱ्यांनी डिसेंबरपर्यंतच्या वेतनासाठी निधी आला होता, असे सांगितले. तरीही शिक्षकांना वेतन का देण्यात आले नाही, अशी विचारणा आयुक्तालयाने वेतन पथकाच्या अधीक्षकांना केली आहे.'' 

अविनाश ताकवले म्हणाले, ""सरकारने दर महिन्याच्या एक तारखेला वेतन अदा करण्याची ग्वाही दिली होती; परंतु तसे कधीच घडले नाही. आता तर दोन महिन्यांचे सुमारे पंधरा हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. त्यात नोटबंदी असल्याने वेतन झाले, तरी ते काढण्यात अडचणी येतील. कारण बहुतांश शिक्षकांचे वेतन हे जिल्हा सहकारी बॅंकेत होते. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत व्हावे, अशी आमची मागणी आहे.'' 

वेतन अवैधरीत्या वळविल्याचा संशय 
गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षकांचे वेतन रखडले असतानाही शिक्षण आयुक्त कार्यालय आणि शिक्षण संचालक कार्यालय हातावर हात ठेवून आहे. आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता, वेतन पथकाकडे डिसेंबर महिन्यापर्यंतचा पगार अदा झाल्याचे सांगण्यात आले. परंतु हे वेतन कुठे गेले, याची विचारणा करण्यासाठी या कार्यालयाने संचालक वा वेतन पथकाला कोणताही पत्रव्यवहार केलेला नाही. त्यामुळे वेतनाच्या निधीचा नव्याने किंवा नियमबाह्य मान्यता मिळविलेल्या शिक्षकांचे वेतन देण्यासाठी अवैधरीत्या वळविल्याचा संशय शिक्षक व्यक्त करीत आहेत.