पुणे : राज्यातील नायब तहसीलदार, तहसीलदार आणि उपजिल्हाधिकारी यांच्या शासनस्तरावर प्रलंबित मागण्या तत्काळ निकाली काढण्यात याव्यात, या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असून, याबाबत सरकारला निवेदन देऊनही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार यांची सेवाज्येष्ठता यादी लावण्यात आलेली नाही. अनेक वर्षे पदोन्नतीबाबत प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संघटनेच्या सदस्यांमध्ये नाराजी असून, आजच्या आंदोलनात या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.

या संदर्भात निर्णय न झाल्यास १८ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतरही मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास चार मेपासून ‘काम बंद’ आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी शिंदे यांनी सांगितले. या आंदोलनात संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार सहभागी झाले होते.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्या :

नायब तहसीलदार संवर्गाची सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी. तहसीलदार संवर्गाची २०११ पासूनची सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करावी. नायब तहसीलदार संवर्गातून तहसीलदार तसेच तहसीलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती करण्यात यावी. परिविक्षाधीन नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार यांचे परिविक्षाधीन कालावधी समाप्तीचे प्रस्ताव निकाली काढावेत. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची प्रकरणे निकाली काढावीत यासह अन्य.