पुणे : "मुलाला दहावीला चांगले गुण असले तरी त्याने  व्यवसाय अभ्यासक्रम शाखेत (एचएसव्हीसी) प्रवेश घ्यायचा ठरविले. त्याप्रमाणे आम्ही अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज करत एचएसव्हीसी शाखाही निवडली. पहिल्या गुणवत्ता यादीत त्याचे नाव लागले आणि वेळ न घालविता आम्ही प्रवेशही निश्चित केला. पण आता राज्य सरकार हा अभ्यासक्रम बंद करत आल्याचे कानावर आल्याने आमची धाकधुक वाढली आहे. हा अभ्यासक्रम बंद करण्याचा सरकारच्या विचाराधीन आहे, तर मग सरकारने अकरावी प्रवेशासाठी या शाखेतील जागा खुल्या का केल्या आहेत," असा संतप्त प्रश्न संतोष पोतदार (नाव बदललेले आहे) विचारत आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एकीकडे व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश सुरू ठेवायचे, तर दुसरीकडे हा अभ्यासक्रम बंद करण्याचा घाट घालायचा; हे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा खेळ मांडल्यासारखे झाले, अशी भावना पालक व्यक्त करत आहेत.
उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम योजनेस १९९७-९८ पासून केंद्र सरकारने अनुदान देण्याचे बंद केले आहे. तसेच नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संलग्न नसलेल्या अभ्यासक्रमांना कोणतेही अर्थसहाय्य न देण्याबाबत केंद्र सरकारने त्या संदर्भात अधिसूचनेतही स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर  व्यवसाय अभ्यासक्रमाऐवजी अन्य रूपांतरणाचे पर्याय आणि त्या अनुषंगाने शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजनाबाबतचे पर्याय सूचविण्यासाठी सरकारने मार्च २०२० मध्ये उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम रूपांतरण समिती नेमली.

- पुण्यात शिवसेना नेत्याच्या हत्येनं खळबळ; मध्यरात्री धारधार शस्त्रांनी हल्ला 

मागील आठवड्यात या समितीची पुण्यात बैठक झाली. त्यात या अभ्यासक्रमाचे सक्षमीकरण करण्यात यावे, अशी शिफारस समिती सदस्यांनी केली. त्यानुसार समितीच्या शिष्ट मंडळाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली. मात्र सरकारला हा अभ्यासक्रम बंद करायचा असून त्या अनुषंगाने समितीने पर्याय सूचवावेत, असे सरकारने समिती सदस्यांना सांगतिले आहे. त्यामुळे अकरावीसाठी एचएसव्हीसी शाखा निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे 'टेन्शन' वाढले आहे.

"केंद्र सरकारने या अभ्यासक्रमाचे अनुदान बंद केले आहे. देशभरात अन्य राज्यांमध्ये कोठेही हा अभ्यासक्रम सुरू नाही. त्यामुळे राज्यातही हा अभ्यासक्रम बंद करण्याच्या दृष्टिने काय पावले उचलावीत हे सूचविणार अहवाल सादर करावा, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे"
- विक्रम काळे, शिक्षक आमदार आणि अध्यक्ष,  उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम रूपांतरण समिती

- न्यायालयाने नोटीस बजावली अन् रखडलेल्या घटस्फोटाचा मार्ग झाला मोकळा​

रुपांतरण समितीला अहवाल सादरीकरणासाठी महिनाभराची मुदतवाढ

उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे रूपांतरण करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनास शिफारस करण्यासाठी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमाऐवजी अन्य रूपांतरणाचे पर्याय आणि अभ्यासक्रमात सध्या असणारे शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे समायोजन याबाबत समितीने उपाय सूचवावेत. त्या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचा अध्यादेश राज्याच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने काढला आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)