पुणे - चार महिन्यांची मुदत उलटून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने प्रीमिअम शुल्कात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला खरा, परंतु हा निर्णय घेतानाही राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाला फाटा लावला असल्याचे समोर आले आहे. प्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला घेताना त्या प्रकल्पातील विक्री न झालेल्या सदनिकांवरील प्रीमिअम सवलतीची जी रक्कम येईल, ती रक्कम १८ टक्के व्याजासह भरण्याचा फतवा महापालिका प्रशासनाने काढला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार एक आदेश आणि महापालिकेने काढलेला भलताच आदेश, या विसंगतीमुळे याचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे.

बांधकाम क्षेत्राबरोबरच ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारने प्रीमिअम शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. बांधकाम व्यावसायिकांना ही सवलत देताना त्याच्या मोबदल्यात संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांची स्टॅम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) भरण्याचे बंधन राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी डिसेंबर २०२१ पर्यंतची मुदत दिली आहे.

राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाची अंमलबाजावणी महापालिकेकडून चार महिन्यांनतरही होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घेता आली नाही. अखेर महापालिका आयुक्तांनी या संदर्भातील आदेश नुकतेच काढले. हे आदेश काढताना त्यामध्ये खोडा घालून ठेवला असल्याचे समोर आले आहे. प्रीमिअम शुल्काची सवलत हवी असेल, तर बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्व शुल्क आधी भरावे. तसेच पूर्णत्वाचा दाखल घेताना सवलतीच्या मुदतीत सदनिकांची विक्री न झाल्यास ज्या सदनिकांची विक्री होणार नाही. त्या सदनिकांपोटी जेवढी प्रीमिअम शुल्कात सवलत घेतली आहे. तेवढे शुल्क १८ टक्के दंडासह महापालिकेला परत करावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे या सलवतीचा फायदा ग्राहकांना मिळण्यास अनेक अडचणी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

लाभापासून ग्राहक वंचित

महापालिकेच्या या अजब फतव्यामुळे पूर्णत्वाचा दाखल घेण्याआधी त्या प्रकल्पात जर तुम्ही सदनिका घेतली, तरच बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकाऐवजी स्वतः मुद्रांक शुल्क भरेल, पूर्णत्वाचा दाखल मिळाल्यानंतर जर तुम्ही त्याच प्रकल्पात सदनिका घेतली, तर ग्राहकांना ते शुल्क भरावे लागणार, हे यावरून स्पष्ट होते. या फतव्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच सरकारने देऊ केलेल्या या सवलतीचा फायदा मिळण्यापासून ग्राहक वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

समजून घ्या गणित

समजा एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाने ५० सदनिकांचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने प्रीमिअम शुल्कात सवलत योजनेचा फायदा घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये एका सदकिनेची किंमत ७५ लाख रुपये गृहीत धरली, तर त्यावर सहा टक्के या दराने प्रत्येक सदनिकेवर ४ लाख ५० हजार रुपये स्टॅम्प ड्यूटी येते. त्यामुळे ग्राहकांना थेट ४ लाख ५० रुपयांची थेट सवलत मिळणार आहे. मात्र, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ‘पूर्णत्वाचा’ दाखल घेण्यासाठी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने अर्ज केला. त्यावेळेस प्रकल्पातील पन्नास पैकी चाळीस सदनिकांची विक्री झाली असेल, तर उर्वरित दहा संदनिकांवरील प्रत्येकी ४ लाख ५० हजार सवलतीची येणारी रक्कम आणि त्यावर वार्षिक १८ टक्के व्याज प्रमाणे महापालिका भरावे लागणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने हे पैसे भरले, तर पूर्णत्वाचा दाखल घेतल्यानंतर या प्रकल्पात जर एखादा ग्राहकाला सदनिका घेण्याची इच्छा झाली, तर त्यांना ४ लाख ५० हजार रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.

प्रीमिअम शुल्काची सवलत घेतली आहे, परंतु पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही, अशा बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सदनिका घ्यावी लागेल, तरच स्टॅम्प ड्यूटी बिल्डर भरेल, हे योग्य नाही. ग्राहकांवर हा एक प्रकारे अन्याय आहे.

- विभास आंबेकर, ग्राहक