पिंपरी - नियोजनबद्ध शहररचनेत मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा कारभार महाविकास आघाडी सरकारने विभागीय आयुक्तांकडे सोपविला. त्यामुळे अवघ्या 17 महिन्यांपूर्वी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेले भारतीय जनता पक्षाचे सदाशिव खाडे यांना पायउतार व्हावे लागले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणजे नियोजनबद्ध नगररचनेसाठी स्थापन केलेली आस्थापना. पुणे-नाशिक महामार्गावरील भोसरी-मोशीपासून औंध-रावेत बीआरटी रस्त्यावरील थेरगाव, रहाटणीपर्यंतचे क्षेत्र प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येते. 1972 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणाची धुरा सहा सप्टेंबर 2018 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सदाशिव खाडे यांच्याकडे सोपविली होती. त्या वेळी "किमान अडीच वर्षांच्या कार्यकालासाठी आपण अध्यक्षपदी राहू' असे त्यांचे मनोगत होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात पाच महिन्यांपूर्वी राज्यात सत्तांतर झाले. भाजप-शिवसेनेचे सरकार पायउतार झाले. शिवसेनेने वेगळी वाट धरली. 

शरद पवार हिंदूविरोधी; राष्ट्रीय वारकरी परिषदेच्या पत्रकावर आव्हाड म्हणाले...

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सोबत घेऊन "महाविकास आघाडी' स्थापन करून सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्रिपदाची धुरा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वीकारली. त्यामुळे तत्कालीन फडणवीस सरकारने प्राधिकरण व महामंडळांवर केलेल्या नियुक्‍त्या विद्यमान सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय डिसेंबर महिन्यात घेतला होता. त्यात नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांचाही समावेश होता. मात्र, सरकारने अध्यादेश काढलेला नव्हता. त्यामुळे खाडे हेच अध्यक्षपदी विराजमान होते. आगामी वर्षाचा प्राधिकरणाचा अर्थसंकल्पही गेल्याच आठवड्यात मांडण्यात आला. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार नवीन अध्यक्ष नियुक्त करणार की पुन्हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे प्राधिकरणाची सूत्रे स्वीकारणार, याची उत्सुकता होती. अखेर राज्यपालांच्या आदेशानुसार, सरकारचे उपसचिव अनिष परशुरामे यांनी सोमवारी (ता. 3) रात्री अधिसूचना काढली आणि खाडे यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाल 16 महिने 28 दिवसांत संपुष्टात आला. खाडे यांच्याऐवजी पुणे विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती करणे सरकारला इष्ट वाटते, असा आदेश दिला. त्यानुसार नवनगर विकास प्राधिकरणाची सूत्रे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांच्याकडे आली आहेत. खाडे यांच्या नियुक्तीपूर्वी 2004 पासून 2018 पर्यंत विभागीय आयुक्तांकडेच प्राधिकरणाचा कारभार होता. 

प्राधिकरणाचा उद्देश 
नियोजनबद्ध नगर वसवणे 
नगराचा सर्वांगीण विकास करणे 
आपल्या क्षेत्रातील भूखंड विकसित करणे 
निवासी, औद्योगिक, शैक्षणिक, वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी गरजेनुसार भूखंड उपलब्ध करून देणे