पुणे : राज्यातील सुमारे १२ लाख रिक्षाचालकांना प्रत्येकी १५०० रुपयांची मदत करण्याची घोषणा राज्य सरकारने पाच दिवसांपूर्वी केली असली तरी, कार्यवाहीच्या दिशेने अद्याप पावले पडलेली नाहीत. त्यामुळे मदत केव्हा आणि कशी मिळणार, याकडे रिक्षाचालकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या बाबत मुंबईत मंगळवारी बैठक होणार आहे. राज्य सरकारने १५ एप्रिल रोजी घोषणा करताना रिक्षाचालकांना प्रत्येकी १५०० रुपये मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. स्थानिक पातळीवरील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमार्फत (आरटीओ) या निधीचे रिक्षाचालकांना वाटप होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, अद्याप त्याबाबतचे आदेश आरटीओ कार्यालयांपर्यंत पोचलेले नाहीत. याबाबत विचारणा केली असता, राज्य सरकार, परिवहन आयुक्त कार्यालय अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून कोणतेही आदेश आलेले नाहीत, असे सांगण्यात आले. राज्यात १२ लाख रिक्षाचालक आहेत, असे राज्य सरकारने गृहीत धरले आहेत.

मात्र, परिवहन खात्याच्या पोर्टलवर सुमारे ७ लाख रिक्षाचालकांची नोंद आहे. तसेच ज्या रिक्षाचालकांच्या बॅंक खात्यांची आरटीओकडे नोंद नाही, त्यांची नोंद कशी आणि केव्हा करायची, असाही प्रश्न आरटीओ कार्यालयांना पडला आहे. पुणे शहरात सुमारे ७० हजार रिक्षा आहेत. त्यातील सुमारे ३० हजार परमिट नवे आहेत. त्यांच्या बॅंक खात्यांची नोंद आरटीओ कार्यालयांकडे आहे. परंतु, उर्वरित रिक्षाचालकांच्या बॅंक खात्यांची नोंद आरटीओला अद्याप करायची आहे. त्यासाठी मोहीम हाती घेतली तरी किमान पाच दिवस लागतील, असा अंदाज स्थानिक आरटीओ अधिकाऱ्यांनी वर्तविला.

राज्याच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडे या बाबत विचारणा केल्यावर रिक्षाचालकांना निधी देण्यासाठी १८० कोटी रुपये लागणार आहेत. या बाबत परिवहन मंत्री अनिल परब मंगळवारी बैठक घेतली. त्यात पुढील वाटचाल निश्चित होईल, असे सांगण्यात आले. रिक्षा पंचायतीचे सचिव नितीन पवार म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत वेळेत रिक्षाचालकांना मिळायला हवी. त्यासाठी रिक्षासंघटना मदत करण्यास राज्य सरकारला तयार आहे. मदत वितरीत करण्यास लाल फितीचा अडसर येऊ नये. संकटाच्या काळातच मदत मिळाली पाहिजे.’’

मदत वेळेत मिळावी

या बाबत रिक्षाचालक अफजल शेख म्हणाले, ‘‘सरकारने मदत जाहीर केली आहे, ही चांगली बाब आहे. पण सध्या संचारबंदी असल्यामुळे नागरिक फारसे घराबाहेर पडत नाहीत. काही खरेदीसाठी बाहेर पडले तरी, रिक्षाचालकांना दिवसातून दोन खेपाही मिळत नाहीत. त्यामुळे जगणे अवघड झाले आहे. त्यातच कोरोनाचे संकट आहे. त्यामुळे सरकारची मदत लवकर मिळाली पाहिजे. त्यासाठीची प्रक्रियाही वेळेत जाहीर करणे गरजेचे आहे.’’