बारामती - राज्यातील "अ' आणि "ब" वर्ग नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक शिक्षक व सेवानिवृत्त शिक्षक यांचे दरमहा वेतन व निवृत्ती वेतनाचा काही महिने काही ठिकाणी रखडलेला प्रश्न मार्गी लागला आहे.

वेतन व निवृत्तीवेतनासाठी शासन अनुक्रमे 80 व 90 टक्के अनुदान देते. उर्वरित 20 व 10 टक्के सहाय्यक अनुदान नगरपालिकांना त्यांच्या उत्पन्नातून द्यावे लागते. गेले वर्षभर राज्यातील बऱ्याच नगरपालिकांनी सहाय्यक अनुदान वेळेवर जमा केले नाही. तसेच वेतनासाठी आलेल्या अनुदानाचा विनियोग अन्य बाबींवर केला. त्यामुळे काही ठिकाणी प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन सहा महिन्यांसाठी थकले होते.

या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजाराम वरुटे व सरचिटणीस केशवराव जाधव यांनी नगरपरिषद प्रशासन संचनालयाच्या आयुक्तांची भेट घेत निवेदन देऊन सहाय्यक अनुदान जमा करण्यासाठी नगरपालिका प्रशासनास आदेश व्हावेत अशी मागणी केली. सोलापूर जिल्हा व महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष गुरुसिद्ध कोरे यांनीही पाठपुरावा केला.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या विनंतीनुसार नगरपरिषद प्रशासन संचनालयाच्या आयुक्तांनी "अ" व "ब" वर्ग नगरपालिकांनी सहाय्यक अनुदान रक्कम म्युनिसिपल कौन्सिल प्रायमरी स्कुल फंडाकडे धनादेशाद्वारे त्वरित जमा करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे नगरपालिका कार्यक्षेत्रात कार्यरत प्राथमिक शिक्षक व सेवानिवृत्त शिक्षक यांच्या वेतनाचा व निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला असून भविष्यात नगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांचे पगार 100 टक्के शासन अनुदानातून व्हावेत याकरीता शिक्षक संघ पाठपुरावा करीत असल्याची माहिती बारामती तालुका प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष हनुमंत शिंदे व सरचिटणीस सुरेंद्र गायकवाड यांनी दिली.