पुणे - ‘सांडपाण्यावर प्रक्रिया (Drainage Water) करून स्वच्छ पाणी (Clean Water) नदी सोडून ते शेतील उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने (Municipal) जायका प्रकल्पाचे (Jica Project) काम हाती घेतले आहे. या कामाची निविदा महापालिका काढणार आहे. बहुतेक स्थायी समितीमध्ये त्यावर एकमत झाले नसावे. त्यामुळे ती निविदा काढली नसेल,’ अशा शब्दांत राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या कारभारावर शुक्रवारी बोट ठेवले. तर पुणे शहराचे (Pune City) पाणी कमी केले जाणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने केंद्र आणि जपान सरकारच्या मदतीने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. सहा वर्षांनंतरही या प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रक्रियेतच महापालिका अडकली आहे. त्यातून या प्रकल्पासाठी मिळणार निधी वाया जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जलसंपदा विभागाच्या वतीने पाटील यांच्या उपस्थित पुण्यात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पाटील यांनी देखील महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या कारभावर टीकेची संधी साधली.

पाटील म्हणाले, ‘‘सिंचनासाठी पाण्याचा योग्य पद्धतीने वापर झाला पाहिजे. कालव्यातील पाण्याची गळती आणि दुरुस्ती केली तर वहनक्षमता वाढते आणि कालव्याच्या शेवटपर्यंत पाणी पोहचते. पुणे शहरात पाणीप्रश्‍नावरून मध्यंतरी चर्चा झाल्या होत्या. मात्र, पुणे शहराचे पाणी आम्ही कमी करू शकत नाही. फक्त पाण्याचा प्रभावीपणे वापर आणि पाण्याचा पुर्नवापरावर भर देणे आवश्‍यक आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प जायकाच्या मदतीने उभारले जाणार आहे. मात्र, यासाठी स्थायी समितीमध्ये एकमत झाले नसल्याने निविदा काढण्यास उशीर होत असावा,’’ पाटील यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात हशा पिकला.

‘मोफतची मागणी कमी व्हावी’

शेतीला मोफत पाणी मिळाले पाहिजे, अशी मागणी होते. निवडणुकीवेळी याबाबतच्या घोषणा राजकारणी करतात. कारण पुन्हा निवडून यायचे असते. मात्र, मोफतची मागणी कमी झाली पाहिजे. कारण मोफत देणारा त्या वस्तूची अथवा सेवेचा खर्च इतर कोणत्या करातून भरून काढत असतो. सिंचनमध्ये ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे, याचासुद्धा समाचार जयंत पाटील या वेळी घेतला.