पुणे : दहा वर्षांपूर्वी बांधकाम सोडून बिल्डर पळून गेला आहे.. इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखल मिळालेला नाही...या व अशा कारणांमुळे इमारतीतील सदनिकांची अद्यापही मिळकत कराची आकारणी झालेली नसल्याचे भांडारकर रस्त्यावरील हे एक उदाहरण.. अशी अनेक उदाहरणे पुणे शहर व 23 गावांमध्ये असल्याचे समोर आली आहेत. अशा इमारती आणि त्यातील रहिवाशांना मिळकत कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनामुळे एकीकडे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. तर दुसरीकडे मिळकत कराची आकारणी न झालेल्या अशा प्रकाराच्या अनेक इमारती, बंगले शहरात आहेत. नागरिक देखील कराची आकारणी करून घेण्यास तयार आहेत. महापालिका आणि अशा इमारतीतील नागरिकांनी एक पाऊल पुढे येऊन आकारणी करून घेतली. तर महापालिकेच्या तिजोरीतही भर पडणार आहे. तर नागरिकांचाही प्रश्‍न सुटण्यास मदत होत आहे. 

याबाबत भांडारकर रस्त्यावरील शानिली देशपांडे ( नाव बदलले आहे) म्हणाल्या,"" मी राहत असलेल्या सोसायटीची इमारत ही दहा वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली आहे. बांधकाम अर्धवट सोडून बांधकाम व्यावसायिक भोगवटापत्र न देता निघून गेला. त्यामुळे इमारतीतील कोणतीही मिळकत कराची आकारणी करून घेतली नाही. परंतु महापालिकेकडून अभय योजनेची लावण्यात आलेले बॅनर बघून आकारणी करून घेण्यासाठी चौकशी केली. तेव्हा सात वर्ष मागे जाऊन कर आकारणी करणार असल्याचे समजले. दंडाच्या रकमेचा आकडा फिट आणणारा आहे. तेवढी रक्कम भरणे शक्‍य नाही. त्यामुळे सोसायटीतील नागरिक कर आकारणी करावी की नाही, या विचारात आहोत.'' 
अशा प्रकाराच्या शहराच्या पेठांमधील आणि समाविष्ट गावांमधील अनेक इमारतींतील रहिवाशांना अद्याप कर लागलेला नाही. महापालिकेकडून देखील अशा मिळकतींचा शोध घेऊन कर आकारणी केली जात नाही. त्यातून महापालिकेची उत्पन्न बुडत असल्याचे समोर आले आहे. 

अशा इमारतींसाठी हवी अभय योजना-अशा अर्धवट अवस्थेतील इमारती, बांधकाम पूर्ण झाले आहे, परंतु भोगवटापत्र घेतलेले नाही किंवा टीडीआर वापरून बांधकाम केले आहे अथवा करावयाचे आहे म्हणून पूर्णत्वाचा दाखला घेतलेला नाही, परंतु अशा इमारतीमध्ये वर्षानुवर्षे नागरिक राहत आहेत. त्यांची अद्यापही कर आकारणी झालेली नाहीत. अशा इमारतीतील नागरिकांना कर आकारणी करून पाहिजे आहे. ते पुढे येण्यास तयार देखील आहेत. मात्र महापालिकेकडून आकारण्यात येणारा दंडाची रक्कम पाहून अनेक रहिवासी पुढे येण्यास तयार होत नाही. अशासाठी देखील महापालिकेने अभय योजना राबवावी, अशी मागणी या नागरिकांकडून होत आहे. अशा प्रकारे महापालिकेच्या हद्दीतील महामार्ग आणि सर्व्हिस रस्त्याच्या कडेने अनेक दुकाने, शोरूम आहेत, त्यांची देखील कर आकारणी झालेली नाही. त्यांचाही शोध घेऊन कर आकारणी झाली पाहिजे. 

हे वाचा - इंटरनेटच्या मायाजालात गुरफटले जग

अशा अनेक इमारती शहर आणि उपनगरांमध्ये आहेत. वर्षानुवर्षे नागरिक त्यामध्ये राहत आहेत. परंतु मिळकत कराची आकारणी झालेली नाही. ते आकारणी करून घेण्यासाठी पुढे येण्यास तयार आहेत. महापालिकेने अशा नागरिकांसाठी स्वतंत्र अभय योजना लागू करून काही दिलासा दिला. तर महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल आणि नागरिकही मिळकत कर भरण्यास पुढे येतील. -सुधीर कुलकर्णी (नागरी हक्क संस्था)  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मिळकत कराची आकरणी झालेली नाही. अशा नागरीकांनी पुढे येऊन कर आकरणी करून घेण्याची तयारी दर्शविल्यास महापालिका त्यांना कायद्याच्या चौकटी बसून आकरणी करून देईल. -विलास कानडे ( कर आकरणी- कर संकलन प्रमुख, पुणे महापालिका) 

(संपादन : सागर डी. शेलार)