पुणे - जुलै महिना अर्धा संपत आला तरी या महिन्याचे केंद्र सरकारच्या (Central Government) वतीने देण्यात येणारे मोफत धान्य (Free Grain) आणि नियमित धान्य हे रेशन दुकानांमध्ये (Ration Shop) अद्याप पोचले नाही. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना रेशन दुकानांमधून रिकाम्या हातानेच परतण्याची वेळ आली आहे. (Time to Return Empty Handed as No Grain was Received on Ration)

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत नोव्हेंबरपर्यंत मोफत गहू आणि तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिधापत्रिकाधारक प्रत्येक व्यक्तीला तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे. परंतु प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे बहुतांश रेशन दुकानदारांना अद्याप धान्य मिळालेले नाही. त्यामुळे गरीब शिधापत्रिकाधारकांना या महिन्यात खायचे काय, असा प्रश्न पडला आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाकडून (एफसीआय) सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अन्नधान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत मे आणि जून महिन्यासाठी दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी महाराष्ट्रासाठी सात लाख मेट्रिक टन धान्य देण्यात आले होते. केंद्र सरकारने या योजनेला आणखी पाच महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने अन्नधान्याची पुरेशा प्रमाणात साठवणूक केल्याचा दावा महामंडळाने केला होता. मात्र, जुलै महिन्यात अद्याप धान्य मिळालेले नाही.

शहरातील ८० टक्के रेशन दुकानदारांना धान्य मिळालेले नाही. उर्वरित काही रेशन दुकानदारांना धान्य मिळाले आहे. परंतु सरकारकडून दर महिन्याला प्राप्त होणारा डेटा बायोमेट्रिक मशिनवर प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे त्यांनाही धान्य वितरित करता येत नाही. ‘आंधळा दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ असा भारतीय अन्न महामंडळाचा कारभार सुरू आहे.

- गणेश डांगी, अध्यक्ष- रेशन दुकानदार संघटना, पुणे शहर