पुणे - हद्दीलगतची 34 गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतची भूमिका राज्य सरकार गुरुवारी उच्च न्यायालयात मांडणार आहे. एकाच वेळी ही गावे महापालिकेत घ्यायची की टप्प्याटप्प्याने, हे देखील त्या वेळी स्पष्ट होईल. या गावांच्या समावेशाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील आमदारांना सांगितले आहे. 

हद्दीलगतची 34 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यासंदर्भात मुंबईत झालेल्या बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील, आमदार भीमराव तापकीर, जगदीश मुळीक, योगेश टिळेकर, बाबूराव पाचर्णे यांनी भाग घेतला. या वेळी पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार, पीएमआरडीए आयुक्त किरण गित्ते, नगर विकास आणि अन्य खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. 

एकाच वेळी 34 गावे महापालिकेत घेऊन त्यांचा विकास करणे शक्‍य नाही, असे मत काही अधिकाऱ्यांनी मांडले; तर काहींनी टप्प्याटप्प्याने गावे महापालिकेत घ्यावीत, अशी भूमिका मांडली. हद्दीलगतच्या शहरातील आमदारांनी मात्र गावे महापालिकेत घेण्याचा आग्रह केला. शहरातील कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी आदी गावे प्राधान्याने घ्यावीत, असेही मत काहींनी व्यक्त केले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या बाबतची भूमिका उच्च न्यायालयात गुरुवारी मांडू, असे स्पष्ट केले. 

अधिकाऱ्यांची मतेही विचारात 
दरम्यान, हद्दीलगतच्या गावांचा महापालिकेत समावेश व्हावा, यासाठी हवेली नागरिक कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, दोन वर्षांपासून तिची सुनावणी सुरू आहे. त्याबाबत राज्य सरकार गुरुवारी भूमिका मांडणार आहे. 34 पैकी 19 गावांची निवडणूक 27 मे रोजी होत असून, या पार्श्‍वभूमीवर वाघोलीपासून फुरसुंगी, उरुळी देवाचीपर्यंतची सात गावे महापालिकेत घ्यायची का टप्प्याटप्प्याने गावे महापालिकेत घ्यायची, याबाबतची विस्तृत चर्चा बैठकीत झाली. यात शासकीय अधिकाऱ्यांची मतेही विचारात घेण्यात आली.