जेजुरी, ता. २१ : श्री मार्तंड देवसंस्थानच्या वतीने येत्या गुरुवारी (ता. २४) जेजुरी येथे सर्वधर्मीय बिगरहुंडा मोफत सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये ६ मंगल परिणय व ११ शुभविवाह होणार आहेत. महाराष्ट्राचे तत्कालीन धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डीगे, सहआयुक्त शिवाजीराव कचरे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या या चळवळीचे यंदाचे तिसरे वर्ष असल्याची माहिती देवसंस्थानच्या वतीने देण्यात आली.
देवसंस्थानच्या नियोजित कामाची माहिती घेण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी प्रमुख विश्वस्त पंकज निकुडे पाटील, विश्वस्त डॉ. राजकुमार लोढा, शिवराज झगडे, मुख्याधिकारी राजेंद्र जगताप उपस्थित होते.
मुंबई अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झालेले पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ‘मल्हाररत्न’ पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. यामध्ये शहीद-हेमंत करकरे, अशोक कामठे, विजय साळसकर, तुकाराम ओंबाळे, प्रकाश मोरे, बाळासाहेब भोसले, विजय खांडेकर, अरुण चिकटे, अंबादास पवार, शशांक शिंदे, मुरलीधर चौधरी, राहुल शिंदे, मुकेश जाधव, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, गजेंद्र सिंग आदी शहीद झालेले पोलिस अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना निमंत्रित करण्यात येऊन मल्हाररत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवराज झगडे यांनी दिली. तसेच देवसंस्थानच्यावतीने अद्ययावत रुग्णालयाची उभारणी करणार असून
कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, आर्थिक दृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटक डोळ्यापुढे ठेवून
त्यांच्या आरोग्यासाठी जेजुरीमध्ये अद्ययावत रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कडेपठार कमानीलगत ६२ गुंठे जागा देवसंस्थानने खरेदी केली असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. पुढील महिन्यात भूमिपूजन करण्यात येऊन लवकरच कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.

हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही आणि आमच्यावर गुन्हेही मागे घेतले नाहीत. सांगवी, कांबळेश्वर, शिरवली, खांडज, नीरावागज, घाडगेवाडी आदी गावांतील हजारो एकर जमीन आणि शेती वाचविण्यासाठी प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पधारकांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. याशिवाय सरकारने बिनशर्त शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, असे आम्हाला वाटते. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे.’’

शेती व शेतीपूरक प्रश्‍नासंदर्भात शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली असता, त्या घटनेत शेतकऱ्यांवर सौम्य स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची नोंद असल्यास ते मागे घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार विधिमंडळाला असतो. विधीमंडळाने मंजूर केलेला अध्यादेश जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वरिष्ठ न्यायालयाला कळविला जातो. त्यानंतर संबंधित गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते.
- अॅड. रवींद्र माने