आळंदी, ता. १९ : आळंदी नगरपरिषदेने रस्ता काँक्रिटीकरणाच्या कामातील ई निविदा प्रक्रियेत नियमबाह्य छाननी अहवाल सादर करून कागदपत्र अपात्र केल्याने गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर शरद बारगजे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुधारित हरकत अपील दाखल केले आहे.
अपिलामध्ये बारगजे यांनी नमूद केले आहे की, ‘‘आळंदी नगरपालिकेकडून ८ ऑगस्टला विविध १८ कामांसाठी ई-निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या निविदांमध्ये आम्ही सहभाग घेतला तर ४ सप्टेंबरला नगरपरिषदेकडून अपात्र केल्याचे कळविण्यात आले. त्यामुळे नियमबाह्य पद्धतीने अपात्र केल्याने अपील दाखल केले. निविदा भरण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडील मुदतीत असणारे नोंदणीकृत प्रमाणपत्र, कंत्राटदारासाठीचे आस्थापनाचे नोंदणीकृत प्रमाणपत्र, जीएसटी प्रमाणपत्र मागील तीन महिन्याचे कर्मचाऱ्यांचे पीएफ भरलेले चलन, लेबर सेस दाखला आणि लेबर वेल्फेअर दाखला लागतो. नगरपरिषदेमध्ये तीन वर्षांचा कामाचा अनुभव असलेले प्रमाणपत्र, नसतानाही काही ठेकेदारांना आळंदी नगरपरिषदेकडून कामे देण्यात आली. नगरपरिषदेच्या जाहीर निवेदन मधील काही अटी निविदा छाननी अहवालात नाहीत. निविदा समितीने इतर कंत्राटदारांना जाणून-बुजून पात्र करण्यासाठी काही अटी शर्ती कमी करून वगळल्या. स्थापत्य अभियंता लेखापरीक्षक लेखापाल आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून आमच्यासारख्या प्रामाणिक कंत्राट दरावर संविधानिक पद्धतीने अन्याय केला आहे.’’ यामुळे नगरपरिषदेतील कागदपत्रे छाननी समितीवर नियमबाह्य कामे केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी अपिलाद्वारे शरद बारगजे यांनी केली आहे.

तक्रार अर्जाबाबत आम्ही नगरपरिषदेच्या वतीने लेखी म्हणणे मांडले आहे. तसेच सदरची तक्रार निकाली काढली आहे. निविदा मंजूर करताना नगरपरिषदेकडून पूर्णपणे पारदर्शकता दाखवली जाते. ज्या ठेकेदाराने आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता आहे अशा ठेकेदारास पात्र करण्यात आले आहे. तसेच कोणत्याही ठेकेदार किरकोळ कारणास्तव निविदा प्रक्रियेमधून अपात्र करण्यात आलेले नाही.
माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद